काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले वाह्य ऋण बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा जोखिम रहेको भन्दै तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
आगामी असार १६ देखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिलमा हुने ‘विकासका लागि वित्त’ विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
विकासशील देशहरूमा वाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको बताए । उनले विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा बढी रकम ऋणको व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए ।
साथै, ति देशहरूले आफ्नो कुल राजश्वको १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा भन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च भएको र नेपाल सहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरुको विकास यात्रालाई यसले जोखिममा पारेको जानकारी गराए ।
उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्युन आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसंगत नभएको प्रस्ट पारे ।
उनले नेपालको आर्थिक स्थितिको बारेमा जानकारी दिदैँ १६ औं योजनाको अवधिमा कुल १११.८४ खर्ब रुपैयाँ लागनी हुने जसमा सार्वजनिक, क्षेत्रबाट ३०.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ प्रतिशत, र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहने दाबी गरे ।
नेपालले सन् २०२४ देखी सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत: ३० खर्व २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
साथै, सन् २०२४ देखि ३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने र यसमध्ये पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको हुँदा लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी सरसफाईमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको तथ्याङ्कीय जानकारी प्रश्तुत गरे ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू विश्वव्यापी रूपमा सहमति भएका महत्त्वपूर्ण एजेण्डा भएपनि ति लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका क्रममा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता हुने नहुने कुराले वाह्य ऋणमा असर गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘एसडीजी (दिगो विकासका लक्ष्यहरू) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्युन आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो र एसडीजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ तर यो ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकता भन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा विकासशील तथा न्युन आय भएका मुलुकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता सेवाहरूमा लगानी घटिरहेको छ यस्तो विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन पाउँदैनन्, जसले गर्दा सामाजिक असमानता क्षेत्रीय असन्तुलित हुन जान्छ ।’
उनले ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग, स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान, र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै ँविकासशील राष्ट्रहरूमा दीगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्वन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
विश्वव्यापी विकास एजेण्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र शर्तहरुले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरुमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तिकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको बताए । उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त विकास मोडलको पुनरावलोकन गर्न जोड दिँदै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रक्रिया कमजोर र असमान हुन नहुने बताए ।
नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरुका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुन:परिकल्पना आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता–उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्