काठमाडौं । आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाएको छ । सरकारले विलासी कर लगाएपछि सुन व्यावसायीहरु भने सडक आन्दोलनमा निस्किएका छन् ।
व्यवसयीहरुले सरकारले २ प्रतिशत विलासी कर लगाउँदा नेपालको सुन महँगो भै भारतबाट सुनका गरगहना चोरी पैठारी हुने अनुमान गरेका छन् । सुन पसलेहरुकाे आफ्नै कारखाना नहुँखा सुन कारखानालाई निर्माणका लागि दिदाँ समेत विलाशी कर तिर्नु पर्ने भन्दै सशंकित बनेका छन् ।
सुनमा विलासी कर हटाउँन भन्दै सुन व्यवसयीहरुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलदेखी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मलाई भेटिसकेका छन् ।
सुन पसलेहरुको माग पुरा नहुने देखिएपछि उनीहरु सडक आन्दोलनमा नै उत्रिन थालेका छन् । तर २ प्रतिशत कर थपिदैमा व्यवसायीहरु आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने कुराले गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । उदाहरणका लागि २ प्रतिशत कर बढ्दा यदि एउटा ग्राहकले ४ लाखको सुन खरिद गर्यो भने उसले ८ हजार विलाशी शुल्क तिर्नुपर्छ । याे रकम ग्राहकले तिर्ने शुल्क हो । पसल वा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने विषय होइन । अहिले सुन आयातमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । सुनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागाइएको छैन । तर हिरा र मोतीमा भने चालु वर्षदेखी भ्याट लगाउन सुरु भएको छ ।
सुन आयातका लागि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दैनिक २० किलो नबढ्ने गरी सुन खरिदको अधिकार दिएको छ । यसरी आयात भएको सुन चाँदी व्यवसायी संघ संस्थाको सिफारिसमा बैंकहरुले पसलेहरुलाई सुन बिक्री गर्ने गर्छन् । तर यसरी वाणिज्य बैंकहरुबाट सुन पसलेकोमा जानु भन्दा अघि सुन खरिदका लागि सुन चाँदी व्यवसायी संघले छुट्टै होलसेल खडा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित
स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “बैंकबाट पसलेसम्म सिधै सुन पुग्दैन व्यवसायी महासंघले बिचमा एउटा होलसेलर खडा गरेका हुन्छन्, यसबाट प्रतिताेलामै २/३ हजार कमिसन लिने गरेका छन् ।”
अब विलासी शुल्क लागेपछि यस्ता होलसेलरले कमिसन खान पाउदैनन् । यसैगरी, सुनमा यसअघि १० लाखमाथिको कारोबारमा मात्रै विलाशी शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । तर व्यवसायीहरुले १० लाख भन्दा कमको मात्रै बिल जारी गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सबैखाले सुनमा विलाशी शुल्क लगाउन थालेको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “सुनमा १० लाख माथीको कारोबारमा विलाशी शुल्क समावेश गरेको थियो । तर यो यस्तो खाले बिल नै बनेन । किनभने सानो-सानो बिल बनाउँदा २ प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन।”
अहिले सुन पसलेहरुले वर्षमा एक दिन कर कार्यालयमा विवरण बुझाए पुग्छ । राजस्व प्रशासनको एक कर्मचारीले थपे, “सुन पसलेले वर्षमा अनुमानको हिसाबले २५ करोड ३० करोडको कारोबार देखाउने र खर्च कट्टी गरेर थोरै मात्रै आयकर तिर्ने गरेका छन् । अब प्रत्येक महिना विवरण बुझाउनु पर्छ । यसबाट तस्करीबाट आयात भएको सुनको विवरण समेत खुल्ने सम्भावना हुन्छ । यसकारण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ।”
अब सुन पसले गर्ने कुल कारोबारमा नै २ प्रतिशत कर लाग्छ । यसरी संकलन भएको कर प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र विवरण बुझाएर कर समेत दाखिला गर्नुपर्छ । वर्षभरी कारोबार गर्न वर्षमा एक दिन मात्रै विवरण बुझाएर काम गरिरहेका सुन पसलेले प्रत्येक महिना विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
यसरी प्रत्येक महिना विवरण बुझाउँदा सुन पसलले कति सुन खरिद गर्यो र कति सुन स्टक छ भन्ने सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । यतिमात्रै नभएर सुन पसलेहरुले राख्ने ज्याला जर्तिमा पनि ठूलो विवाद रहँदै आएको छ । सुनको ज्याला र जर्तिमा मात्रै पसलेहरुले ग्राहकबाट चर्को शुल्क उठाउँने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसैगरी, सुन पसलेहरुले अवैध सुनको कारोबार व्यवस्थापन गर्न विलाशी शुल्कले असहज हुने बुझिएको छ । नेपाल सुन तस्करका लागि उर्वर देश हो । देशमा सुन तस्करीको ठूला -ठूला सुन काण्डहरु घटिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको चासो
सुनमा कर बढाउन र पारदर्शी कारोबार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले सरकारलाई दबाद दिइरहेको हुन्छ । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पनि नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा राखेको छ । कालोधनको व्यवस्थापन हुने
सबैभन्दा सुरक्षित वस्तु सुन हो । सुनमा विलाशी शुल्क लगाउन पनि विदेशी एजेन्सीहरुले दबाद दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सुनमा पारदर्शी कारोबार गर्न दबाद दिइरहेको छ ।
विलाशी शुल्क फिर्ता हुँदैन
सुनमा विलाशी शुल्कमा पुन:विचार हुनै नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, “सुनमा विलाशी शुल्क हटाउने काममा पुन:विचार हुँदैन । यो हतारमा आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएको हैन । सबै विषय बुझेरमा मात्रै कानुन लागू भएको हो । यो शुल्क फिर्ता हुँदैन ।” २ प्रतिशत विलाशी शुल्कले सुनको गहनाको मूल्यमा ठूलो फरक नपर्ने ती कर्मचारीको भनाई छ ।
ती कर्मचारीले थपे, “सुन व्यवसायीहरु शुल्क फिर्ता गर्नका लागि मन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिरहनु भएको छ। अब हामी सुन बिक्रीमा कार्यविधि समेत निर्माण गर्छौ यो कार्यविधि निर्माण भएपछि उहाँहरुको रोइलो झनै बढ्छ ।”
होटल मदिरा र महँगो सुनमा यसरी उठाइदैछ २ प्रतिशत लक्जरी कर, नतिरे १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्