सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार जतिपल्ट कमानी बसेर ऋण दिएपनि नेपाल वायुसेवा निगमले नाफा गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले तयार पारेको श्वेतपत्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिए पनि वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भएको उल्लेख छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमा निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख छ । अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचीत उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने मन्त्री शर्माले औंल्याएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । उक्त लगानीबाट सरकारले २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरुमात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन् । नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थान सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न नसकिने मन्त्री शर्माले औंल्याएका छन् । कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ । विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । साथै,निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्