काठमाडौं । संसदको लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ । समितिको १९ औं बैठकबाट दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गर्दै पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिको मिति २०८०/०९/१२ गतेको १९ औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०८०/०९/१३ को च.नं. ६६ पत्र अनुसार पठाईएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तहाँ बोर्डको मिति २०८१/१०/१८ को चलानी नं. २००२ को पत्र प्राप्त भई पत्रको मितिसम्मको निर्णय कार्यान्वयको बेहोरा अवगत भयो । सो पश्चात्को अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकोले ३ (तीन) दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराईदिनुहुन सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
समितिको २०८० पुस १२ गते बसेको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई बजार सुधारका लागि विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनहरुको प्रगति विवरणहरु समितिले माग गरेको हो ।
यस्तो थियो समितिको बोर्डलाई निर्देशन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको शेयर निष्काशन सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा निम्नलिखित नियमावलीहरु र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि जारी भएका अन्य नियम, विनियम, निर्देशिकाहरु तथा बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरु र शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धित संस्था कम्पनीको प्रत्यक्ष नियमनकारी संस्थाबाट प्रदान गरिने सहमति/स्वीकृत/पूर्वं स्वीकृतलाई आधार लिने गरेको देखिएतापनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार अन्तर्गत बनेका देहायका नियमावलीहरुः
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर नियमावली, २०६४
सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ क्रेडिट रेटिगं नियमावली, २०६८
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७४ आदी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइँदैन ।
त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली तथा कार्यविधि किन, कहिले र कसरी परिवर्तन भएको हो भन्ने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत नभएको (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प.सं. ०८०/८१ च.नं. ९०८ मिति २०८०।०७।२२ को पत्रानुसार देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उल्लिखित कानूनहरुमा भएका परिमार्जनहरु थाहा छ भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन । समग्र शेयर कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कानूनहरु सर्वसाधारणको लागि वैधानिक तबरमा जानकारी नदिइनुले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाँउ रहन्छ । प्रीमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने समयावधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारिनु, नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल नगरिनुजस्ता अभ्यासले नियामक निकायका कामकारवाही माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवं प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अबस्था सुनिश्चित हुनु पर्दछ । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनु पर्दछ । नेपालको पुँजीबजार तथा बस्तु बिनिमय बजारलाई समयानुकूल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन लागयतका कार्यका लागि तत्कालः-
प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बनाईएका उल्लिखित नियमावलीहरुलाई यथाशीघ्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न, गराउन,
.
नियमावलीका प्रावधानहरु परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सर्वसाधारण लगानीकर्ताले महसुस गर्न सक्ने गरी निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, गराउन त्यसैगरी नेपालको पूँजीबजार तथा बस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकल गर्न समसामयिक रुपमा सुधार गर्न र धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सरोकारवाला पक्षहरुसँग विस्तृत छलफल गरी सोसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन,
त्यसैगरी शेयर बजारसम्बन्धी विद्यमान कानूनका छिद्रहरुमार्फत लाभ लिने कार्यलाई पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ भने ट्रष्टी सम्बन्धी कानूनको अभाव देखिन्छ । कारोबार तथा राफसाफ सम्बन्धी, सदस्यता सम्बन्धी, इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी, लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी, डिस्क्लोजरको नियम सम्बन्धी, धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानूनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी कानूनहरुको पनि अभाव देखिन्छ । यस्ता अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
अधिकाशं कम्पनीहरुले पछिल्लो समय प्रीमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । जसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि देखिन्छ । प्रीमियममा प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्न दिँदा तजविजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिगं प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पूनः मूल्याङ्कन ( Revaluation) गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्ने प्रयोजनका लागि Net Worth मा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात Liquidation मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुशी मूल्याङ्कन (Valuation) बढाएर प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ । तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग (Book Building) प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनः मूल्याङ्कन ( Revaluation) नगरी Real Net Worth ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्न दिने गरी (अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पूनः मूल्याङ्कन ( Revaluation) गरी मधूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा ( प्रिमियम मूल्यमा ) शेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत िदिन मिल्ने देखि ँदैन (जुन विषय बै ंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भैरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई प्रीमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत िदिनु बीमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने मात्र कार्य गर्ने भएकोले बैंकहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, जलविद्युत कम्पनीहरुको हकमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग र बीमा कम्पनीहरुको हकमा नेपाल बीमा प्राधिकरण भए जस्तै अन्य कम्पनीहरुको नियमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले र सोको लागि कानून आवश्यक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा शीघ्र दर्ता गराउन समेत समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिएतापनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिंदै आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ शेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुनुका साथै प्रतिफल समेत दिन नसकेको देखिएकोले आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एक तिहाई शेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजारहरु (ऋण, बण्ड तथा हरित aण्ड लगायत) समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
ठूला कम्पनीहरु वा ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्