‘सरकारले कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्किने ढोका बन्द गरिदियो’ इप्पान

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालका उर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने हिसावले सरकार अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने र नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्नेगरी सरकारले विद्युतका क्षेत्रमा बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन् । उनले बजेटले खपतको कुरालाई नसमेटेको र विक्री गर्ने कुरालाई पनि नछोएको बताए । यसले सरकार बिजुली बढी भयो र अब पुग्यो भन्ने दिशातर्फ गइरहेको उल्लेख गरे ।

भविष्यमा बिजुली बेच्दा नेपालले नै उत्पादन गरेर बेच्ने नभइ ठूला भारतीय कम्पनीहरु ल्याएर आफूलाई चाहिने उत्पादन गरेर लैजाने परिस्थिति देखिएको बताए । सरकार सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको देखिएको बताए । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई सरकारले एउटा कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्किने ढोका नै बन्द गरिदिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘हामीले कहीँ न कहीँ १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर एग्रिमेण्ट त गरेका छौँ । तर यो बजेटले बिजुली कसरी दिने भन्नेकुरा परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्दैन । आजको दिनमा पिपिए रोक्दा १० हजार मेगावाट दिनसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यत्तिकैमा अर्को सोलारको लागि अघि बढाउने र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने भनेपनि कुनैपनि पिपिए हुँदैन । खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै खपतको आजको कुरा गर्दा त हामीसँग अहिले नै बिजुली बढी भयो भन्ने खालको छ । बिजुली बढी भयो र यसलाई बेच्न सक्छौँ । यसको बजार छ भनेर बजेटमा कतै परिकल्पना गरेको देखिँदैन । सरकारले लाइसेन्स दियो, अघि बढायो, राम्रो सपना देखायो । सँगै नेपालका निजी क्षेत्रहरुले यसमा अघि बढे ।’

‘झन्डै ३ सय ५० वटा कम्पनीले लगानी गरेका छन् । १७ हजार १ सय १७ मेगावाट आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । ६६ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यो कसरी अघि बढ्छ र जनताको लगानी के हुने हो ? भन्नेकुरा पनि यसले ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । हामीले भोलिको दिनमा बिजुली बेच्दा हामीले उत्पादन गरेर बेच्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि यसले गरेन । भोलिका दिनमा ठूला ठूला भारतीय कम्पनीहरु आउने होलान् । उनीहरुलाई चाहिने बिजुली उनीहरुले उत्पादन गरेर लैजाने जस्तो परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले बारम्बार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि सँगै अघि बढाइनेछ भन्ने गरेपनि व्यवहारत: पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गरे ।