काठमाडौं । विद्युतिय गाडीमा कर छलि भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ । इभी गाडीमा भन्सार छलि भएको केहि मोडेलका गाडीको प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी परेको हो ।
इभी गाडीमा कर छलि भएको विषयमा आन्तरिक अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगले विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।
विभागमा आयोगको पत्र आइपुगेको एक कर्मचारीले पुष्टि गरे । ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, “इभी गाडीमा भन्सार छलि भएको विषयमा आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको छ, पत्र अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखामा पठाइएको छ ।”
ती कर्मचारीका अनुसार अब भन्सार विभागले आन्तरिक अनुसन्धान गरी आयोगलाई पत्राचार गर्नु पर्नेछ । विभागको निष्कर्ष चित्त नबुझेमा आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा कर्मचारीहरु विरुद्ध नै अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । शुक्रबार ( जेठ ३० गते) भन्सार विभागको मिलेमतोमा इभी गाडीमा कर छलि भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरीमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डी प्रसाद घिमिरे, पुर्व महानिर्देशकहरु, उपमहानिर्देशकहरु समेतलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मात्रै तातोपानी भन्सार कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै ३ अर्ब ७२ करोड राजस्व छलि भएको उल्लेख छ । महालेखाले भन्सार विभागले इभी गाडीको जाँचपास गर्दा कुनै परिक्षण नगरेको व्यवसायी पेश गरेको कागजात मात्रै विश्वास गरेर जाँचपास गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विद्युतिय गाडीको पिक पावर (किलोवाट) छलि भएको स्पष्ट प्रमाणहरु भेटिएपनि विभागले छलि भएको कर उठाउन उदासिन बनेपछि आयोगले कर्मचारीहरु विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
भन्सार विभागले नै २०८० जेठ ४ गते इभी गाडीमा कर छलि भएको भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई कर असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर मातहतका कार्यालयहरुले छलि भएको राजस्व असुल गर्न कुनै प्रकृया अघि बढाएको छैन । भन्सार विभागले इभी गाडीको किलोवाटको मापन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । महालेखाले भने विभागकै नाममा बेरुजू लेखेको छ ।
भ्रष्टाचार आरोपमा महानिर्देशकहरु महेश भट्टराई, चण्डी घिमिरे सहित १३ जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्