काठमाडौं । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा रेमिट्यान्स १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
रेमिट्यान्सको आकार बढेसँगै वैध रेमिट्यान्स हो या अवैध रेमिट्यान्स हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सम्पति सुद्धिकरण विभागका केहि उदाहरणहरु हेर्दा विदेशमा काम गर्ने केहि नेपालीको पारिश्रमिक अस्वभाविक देखिएको विभाग स्रोतको दाबी छ । यस्ता व्य्कतिहरुले पठाएको रकम सम्बन्धित परिवारमा पुग्छ या अन्यत्रै पुग्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भैरहेको छ ।
केही समय अघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विदेशबाट कालोधन नेपाल भित्र्याउनका लागि बिचौलियाहरुले आफ्नो मान्छेलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए । नेता कोइरालाले रेमिट्यान्सका नाममा अवैध पैसा भित्रिरहेको शंका गर्दै यही कारण गभर्नर नियुक्तिमा पनि चलखेल भइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
चैत २४ गते पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्याकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्तका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच ठूलो संघर्ष चल्यो । पूर्व गभर्नरको कार्यकाल सकिएको ५४ दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर नपाएपछि गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल भएको भन्दै विभिन्न आलोचना भएको थियो।
काँग्रेस नेता डा. कोइरालाले गभर्नर नियुक्तीको विषयलाई लिएर भनेका थिए, “विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो ? सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने समय भयो । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल परेको छ, यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले पठाउँदा पनि उक्त रेमिट्यान्स सम्भव नदेखिएको भन्दै रेमिट्यान्सको नाममा अवैध पैसा नेपालमा भित्रिरहेको आशंका उनको थियो ।
उनले देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको तर सरकार त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने योजना बनाउन भन्दा पनि बिचौलिया खुसी पार्न लागिपरेको समेत आरोप लगाएका थिए ।
डा. कोइरालाले आशंकित हुँदै भनेका थिए, “मलाई डरलाग्न थाल्यो, कतै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि त्यो चलखेल त भएको छैन ? मेरो चिन्ता त्यहाँ छ, म भन्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छैन त्यो राष्ट्र बैंकको कुरा । सभापतिजीसँग कुरा गर्दा राम्रै मान्छे हुन्छ, ‘डेमोक्रेट नै हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ । म त्यसमा आश्वस्त छु । मलाई ढुक्क छ । तर, यो कुरा सोच्दा कतै कहीँ गडबड त भइरहेको छैन भन्ने चिन्ता छ ।”
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि विभिन्न देशबाट रेमिट्यान्स कै नाममा अवैध र भ्रष्ट्राचारको कालोधन भित्रिदै गरेको जनाएका थिए । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पती नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भएपनि सरकारले नचाहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख आयुक्त राईले भनेका थिए, “हामीले अहिलेपनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएको पैसा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन । यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो । सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको मनि पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन । कार्यदल बनाएपनि काम भइरहेको छैन ।”
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सिमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको उल्लेख गरेका थिए । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गैरआवासीय नागरिकहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको दाबी गरे । गैरआवासीय नागरिकहरु नै भ्रष्टाचार र रेमिट्यान्सको नाममा कालोधन भित्र्याउने जरो बनेको उनको आरोप थियो ।
‘राष्ट्र भन्छ सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने रेमिट्यान्समार्फत कालोधन भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।
उनले सिंहदरबारसँग कुरा गर्दै भने, “पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका कदमहरुबाट रेमिट्यान्सलाई वैध माध्यमबाट भित्र्यानु पर्यो भन्ने कुराहरुमा पहल भइरहेको छ । बैंक तथा डिजिटल वालेटहरुहरुबाट सजिलैसँग रेमिट्यान्स पठाउँन सक्छन् । त्यसबाट हामीले बैंकिङ सेक्टरमा उत्साहजनक रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेको भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो ।”
प्रवक्ता पण्डितले रेमिट्यान्सका माध्यमबाट कालो धन भित्रिने भन्ने गतिविधि कम गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम, साइबर जोखिम र वैध प्ल्याटफर्मको दुरुपयोग जस्ता कुराहरुलाई मूल्यांकन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले थपे, “सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमहरुलाई हाम्रा इजाजत पत्र, अनुमति पत्रहरुले कस्तो ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौँ ? कस्तो व्यवसायीक सम्बन्ध राखिरहेका छौँ ? भन्ने कुरामा विद्यमान प्रावधान पूरा गर्नु पर्ने नै हुन्छ । त्यो बाध्यकारी नै छ । ग्राहक पहिचानका सबै जोखिम मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।”
साइवर जोखिम र कसैले वैध प्ल्याटफर्मलाई मिसयुज गर्छन् कि भन्ने हिसाबले वाचफुल हुनु पर्ने र साइबर जोखिमलाई बढी नियाल्नु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वैध रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिनु पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पहल पनि हो ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनेतर्फ सकारात्मक संकेत दिए पनि अर्थतन्त्रमा कालोधन समावेश हुने तर्फ भने खतरा बढ्दै गएको विज्ञहरुहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्