अर्थ समिति सभापति दाहालको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीलाई त निर्देशन दिन्छौं, राष्ट्र बैंक के हो र ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु नयाँ कुरा नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेतलाई निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिँदा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ नभएको दाहालको जिकिर छ ।

शुक्रबार अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । जसमा पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेतका निर्देशन थिए ।

मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कटौती गरेको प्रसंग पछिल्लो समय उठेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको संशोधनपछि केन्द्रिय बैंकले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने भएको थियो ।

यस्तोमा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुँदा सरकारको एउटा निकाय झै बजेट कुरेर बसेको वा अर्थको ठाडो निर्देशन रहेको हुनसक्ने तर्क गरिएको छ ।

शुक्रबार संसदीय समितिले समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे निर्देशन गरेपछि विषय झन् तातेको छ ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै अनौपचारिक रूपमा ‘संसदले पनि स्वायत्तताको ख्याल गरेन’ भनिरहेका छन् । एकातर्फ सरकारले विभिन्न माध्यमबाट च्यापिरहेको छ, अर्कातर्फ संसदले समेत निर्देशन दिएकामा राष्ट्र बैंकलाई सबैका भर्सन समेटेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न असहज हुने बताइन्छ ।

तर, अर्थ समितिका सभापति दाहाल भने प्रधानमन्त्रालाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने संसदले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु सामान्य तरिकाले बुझ्न अनुरोध गर्छन् ।

“समितिले दिने निर्देशन भनेको संसदले नै दिए झैं हो,” दाहालले सिंहदरबारसँग भने, “त्यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई त दिन सक्छ, राष्ट्र बैंक को हो र ?” सुझाव वा निर्देशन जे भनेर ग्रहण गरेपनि हुन्छ तर समितिले दिने सबै निर्देशन नै रहेको उनको भनाइ छ ।

“स्वायत्तता भन्दैमा यो देश, सरकार र राज्यव्यवस्था भन्दा बाहिरको अंग पक्कै होइन,” दाहालले थपे । संसद कानुन बनाउने राज्यको अंग भएको भन्दै उनले कानुन बनाउनेले उसले निर्देशन पनि दिन मिल्ने बताए ।

सभापति दाहाल भन्छन्, “सरकारले नमान्दा नमान्दै विदेशी उच्च निकाय जुन नेपाली कानुनभन्दा माथि छ, त्यसले बनाइदिएको ऐनबाट त राष्ट्र बैंक बनेको होइन । यो कुरा बुझ्न जरूरी छ कि राष्ट्र बैंकको स्थापना हामी जस्तैले बनाएको कानुनका आधारमा भएको हो र हामीले सो ऐन जुनकुनै बेला संशोधन पनि गर्न सक्छौं ।“

नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन संसदीय समितिको गठन गरिएको हो । अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बैंकले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । अर्थात्, राष्ट्र बैंकलाई पनि अर्थ मातहतकै निकाय मानिन्छ ।

“राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिँदा सहज हुने, संसदले दिँदा असहज हुने हुन्छ ?” सभापति दाहालको प्रश्न छ । आफूहरू अर्थ मन्त्रालयलाई नै निर्देशन दिने बताउँदै उनले थपे, “अर्थ मन्त्रालयलाई दिने भनेको अर्थ मन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो । अर्थ मन्त्रीभन्दा गभर्नर ठूला त हैनन् ।“

पछिल्लो केही वर्षदेखि अर्थ समितिले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे निर्देशन दिँदै आएको छ ।