काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकतालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र ब्रिटिस गोरखा सैनिकसँग छलफल” गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिएकाहरू पनि नेपालको नागरिकता लिन चाहे कुनै अप्ठ्यारो नमानी स्वागत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोरखाका सैनिकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूले नेपाललाई विदेश नभन्दिओस् भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।
उनले नेपाल आफ्नो मातृभूमि र आफ्ना आमाबुबा जन्मिएको ठाउँको रूपमा छोराछोरीहरूको मनमा पारिदिन नागरिकताको सहज व्यवस्था गर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा नरहेको जिकिर गरे । उनले आफूहरूले आफ्नै जीवनमा नेपाललाई समृद्ध हेर्न चाहेको समेत धारणा राखे ।
उनले भने, “गैर आवासीय नेपाली साथीहरू, ब्रिटिस गोर्खाका साथीहरू यही कुराले चिन्ता छन् कि, हामी अब २० वर्ष, २५ वर्ष बाचौँला, त्यो पछाडि मेरा छोराछोरीहरूले नेपाललाई विदेश नभन्दिओस् । नेपाल मेरो मातृभूमि हो, नेपाल मेरो आमाबुबा जन्मिएको ठाउँ हो भनेर उनीहरूको मनमा पार्दिनको लागि नागरिकताको कुरालाई सहज तरिकाले खुल्ला मनले गर्दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यसमा कुनै पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि कुरा छैन ।”
एनआरएनका अभियन्ता राजेन्द्रकुमार शर्माले बाहिरिइरहेको नेपालको सम्पतीलाई रोक्नको लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा स्पष्टता वा वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राजनीतिक अधिकार बाहेकको अन्य सम्पूर्ण अधिकारसहितको व्यवस्था गरिदिनुहुन आग्रह गरे । उनले विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप भित्र्याउनको लागि सरकारी जागिरमा समावेश हुन नपाए पनि इन्स्टिच्युटहरूमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “जसरी अहिले नेपालको सम्पती बाहिरिइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता क्लियरल्ली, हुन त नागरिकताको निरन्तरताकै माग हो । अहिले गरिदिनुपर्ने पाटो राजनीतिक अधिकार बाहेकको सम्पूर्ण अधिकारसहितको गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, हामीले सिकेका ज्ञान सीप भित्र्याउनको लागि सरकारी जागिर खान नपाए पनि अरू इन्स्टिच्युटहरूमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”
समितिको बैठकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले संविधानमै लेखिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु दुःखद् रहेको बताए । उनले गैरआवासीय नागरिकता लिएका दाजुभाईहरूले अंशवण्डाको क्रममा मालपोत कार्यालयले उक्त नागरिकलाई स्वीकार गर्न नचाहेको बताए । उनले नागरिक बनाइसकेपछि त्यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु चिन्ताजनक रहेको समेत जिकिर गरे।
उनले भने, “गैरआवासीय नागरिकता दिने भनेर जुन संविधानमै लेखियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कि यति ढिलाइ भएको होला भन्ने लागिरहेको छ । जब गैरआवासीय नागरिकता कानुनमा दिइसकेपछि कति साथीहरूले लिई पनि सक्नुभएको छ । त्यो नागरिकता लिएपछि कतिपय दाजुभाइहरू विदेशमा त कतिपय यहाँ पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अंशवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नागरिकता चाहीँ खिचिदिने, मालपोतमा गइसकेपछि त्यो नागरिकता चिन्दैन रे । नचिन्ने हो भने किन खिचेको ? त्यो दिनुभएन नि । ती कुराहरूले एकदमै ध्यान दिएर गरिदिँदा सजिलो हुन्छ र यसले कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।”
“नागरिकता खोइ” अभियानका संयोजक वासुदेव घिमिरेले ५ लाख गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउनसके ३५ खर्ब रुपैयाँ राज्यले परिश्रम नगरी लगानी प्राप्त गर्ने बताए । उनले ५ लाख गैर आवासीय नेपालीहरू विकसित देशबाट नेपाल आएर बसिदिए र २० प्रतिशतले मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे झन्डै तीन मिलियनले रोजगारी प्राप्त गर्ने बताए ।
उनले ती तीन मिलियनलाई रोजगारी दिए कामदारहरू विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्थाको समेत सिर्जना हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “यदी हामीले ५ लाख गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्यायौँ भने तीन हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ अर्थात ३५ खर्ब रुपैयाँ, नेपालको बजेटको दुई गुणा ठूलो पैसा राज्यले परिश्रम नगरी, कुनै कण्डिसन नराखी राज्यले लगानीको रूपमा प्राप्त गर्दछ ।
५ लाख गैरआवासीय नेपालीहरू विकसित देशबाट नेपाल आएर बसिदिए भने र २० प्रतिशतले मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे दुईदेखि तीन मिलियनले रोजगारी प्राप्त गर्दछन् । हामीले दुईदेखि तीन मिलियनलाई रोजगारी दिने हो भने कामदारहरू विदेशबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? ४० देखी ६० खर्ब रुपैयाँ मासिक हामीले तलब उपलब्ध गराउँछौँ, त्यत्रो पैसा नेपालको इकोनोमीमा समावेश गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।”
उनीहरूले विदेशमा नरहेका नेपालीहरूलाई विदेशीको रूपमा लिइँदा दुःख लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्