काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएपनि प्रयोग गर्न चुकिरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित संघीयतामा बजेट सम्बन्धि कार्यक्रममा उनले मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न तीन तहका सरकार बनेको बताउँदै प्रदेश, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार बुझेर सक्षम हुनतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । केन्द्रतर्फ मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै समिति सभापति चालिसेले जताततै देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्न संविधानले दिएको अधिकारलाई उनीहरुले प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ भने ।
भारतमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने सामथ्र्य राख्ने गरेको बताउँदै उनले त्यो हैसियतामा हाम्रो तल्लो तहका सरकार पुग्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार संघले प्रदेश, स्थानीय तहलाई पाल्नसक्ने अवस्था छैन ।
अर्थसमिति सभापति चालिसेले भने, ‘मेयरलाई मात्रै संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ । म नगरपालिकामा २०७४ सालमा नेतृत्वमा थिए । त्यो पालिकामा ९ करोडको राजस्व त्यो पालिकाको थियो । मैले छाड्दा ६६ करोड राजस्व संकलन हुने गरेर छाडेका थिए । हालै लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमणमा हामी गएका थियौं । त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्दा गतवर्षको उहाँहरुको बजेट ४३ अर्बको रहेछ । सो बजेट बनाउँदा १३ अर्ब आन्तरीक खर्च रहेछ । राजस्व जम्मा ३ अर्ब उठाउनुभएछ । सबै प्रदेश अतिसम्भावना बोकेका प्रदेश छन । लुम्बिनी प्रदेश झनै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कृषियोग्य जमिन, निर्यातजन्य लायकका जडिबुटीहरु, खानीहरु सबै छन । ३ अर्ब आम्दानी राखेर ४३ अर्बको बजेट राखेर अब प्रदेश चल्छ ? अनि स्थानीय तहले पनि केन्द्रतर्फ फर्केर बजेट माग्ने गरेका छन । त्यो राम्रो होइन ।’
उनकाअनुसार अब स्थानीय तह, प्रदेश केन्द्रमै निर्भर नभई प्रत्येक वर्ष सक्षम हुनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्