काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएपछि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बलियो बनाइने भएको छ । दुबै विभागमा रहेका अनुसन्धान इकाईलाई सुदृढ गरिने भएको हो ।
जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको ‘आर्थिक कार्ययोजना २०८२’ को १९ नम्बर बुँदामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहि कार्ययोजनाको ४३ नम्बर बुँदामा राजस्व सम्बन्धि कानुनलाई सुधार गर्ने उल्लेख छ ।
सुधार सम्बन्धि तेस्रो नम्बर बुँदामा ‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउने र अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने ।’ उल्लेख छ । यो काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ । राजस्व चुहावट सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा छुट्टाछुट्टै इकाई खडा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको छ ।
यो शाखाको स्तरोन्नति गरी सबै प्रकारका राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यसका लागि भने यो महाशाखाको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस्तै, आफ्नै विभाग मातहत कार्यालयहरुबाट भएको कर चुहावट रोक्नका लागि स्वार्थको द्धन्द्धको भने प्रश्न उब्जिन सक्छ । यसैगरी, भन्सार विभागमा पनि अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखा राखिएको छ । यो उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको छ । यो शाखाको प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा दुई विभागको अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्न बजेटले केहि विषय समावेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योगी व्यवसायीलाई दुख मात्रै दिएको जनगुनासोहरु बढ्न थालेपछि उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग र यो सँग सम्बन्धित ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले दिएको सुझावहरु कुन कार्यान्वयन गर्ने र कुन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा तीन जना सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुणामडी पौडेल, राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे र वाणिज्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की थिए ।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४०८ बुँदामा कार्ययोजना निर्माण गरेका छन् । राजस्व सम्बन्धि अन्य सुधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरू (जेनेरल एन्टी- अभोइडेन्स रुल्स) सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, उल्लेख छ ।
अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने योजना सरकारको छ ।
दुई देश बीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी मित्रराष्ट्र भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्ने र मित्रराष्ट्र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ ।
गैर कर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउने योजना सरकारको छ ।
कर कानूनको प्रयोग भूतप्रभावी रूपमा काम नगर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आवद्ध गर्ने योजना छ । निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने निर्णय भएको छ ।
कर मुद्धा तथा विवादहरू समयमा नै फछ्यौट गर्ने निर्णय सरकारको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री
गर्ने योजना सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्