काठमाडौं । नेपाली व्यावसायीहरुलाई विदेशमा लागनी गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । सरकारले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो ।
व्यावसायीहरुले यो ऐन खारेज गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । विश्वमा हुने विभिन्न लगानीको अवसरबाट नेपाली व्यवसायीहरु बञ्चित हुनु परेको भन्दै लामो समयदेखि व्यवसायीहरुले यो ऐनको खारेजको माग गरिरहेका थिए ।
यो ऐन २ वर्ष भित्र खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । पुर्व सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको ‘उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग’ले ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । सो सुझावबाट के- के सुझाव कार्यान्वयन गर्ने के -के सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले ती सचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की र मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचसव चुणामडी पौडेल रहेका थिए ।
सो समितिले ‘आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२’ तयार गरेको थियो । सो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदको जेठ ६ गते बसकेको बैठकले पारित गरिसकेको छ । सो कार्ययोजनाले १४ वटा ऐनलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये एक विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ समेत रहेको छ ।
सो कानुन खारेज गरेपछि सम्पुर्ण रुपमा नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन नहुने पक्षमा कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय रहको छ । मन्त्रालयले निश्चित शर्तको आधारमा मात्रै लगानी फुकुवा गर्ने योजना बनाएको छ । अब यो ऐन खारेजी गर्नका लागि मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने छ । यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट पास गराई संसदको दुबै सदनबाट पारि भई रापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशमा विभिन्न लगानीको अवसरहरु आइरहेका हुन्छन् । ती अवसरहरुबाट नेपालीहरुले फाइदा लिन सक्नेछन् । यसले नेपाली व्यावसायीहरुको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको क्षमता समेत बढाउनेछ । अहिले नेपाली व्यावसायीहरुले विदेशमा लगानी गरेका रकमहरु नेपालमा ल्याउन समस्या बनिरहेको छ ।
यो कानुनको खारेजीसँगै नेपाली व्यवसायीहरुले ती रकमहरु नेपाल भित्र्याउने बाटो समेत खुला हुनेछ ।
यद्यपी नेपाली आयात बजारमा न्युनबिजकीकरण समस्या भने बढ्न सक्ने देखिन्छ । धेरै भन्सार महसुल भएका बस्तुहरुमा न्युन बिजकीकरणको समस्या बढ्न सक्नेछ । उदाहरणका लागि ‘ए’ भन्ने आयातकर्ताको चीनमा लागनी छ । उसले नेपालमा आयातको समेत काम गर्छ । अब उसले कम मूल्यमा बिल बिजक बनाउन लगाएर बाँकी रकम चीनमा रहेको लगानीबाट तिर्न सक्छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्वको क्षति हुन सक्छ ।
विदेशमा लगानी गर्न नदिदा पनि न्युन बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको समस्या आयातमा देखिइरहेको छ । सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई व्यवसायीहरुको छाता संस्थाहरुले भने स्वागत गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्