काठमाडौं । सरकारले जेठ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरका रुपमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्यो । डा. पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्यान्योजना २०८२ पनि पारित गर्यो ।
बैंकहरुमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको, कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा आईपुग्दा पनि ऋण प्रवाहमा खासै वृद्धि नभएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै डेढ खर्ब जति तरलता प्रशोचन गरेको, बैंकहरुको खराब कर्जा उच्च दरमा पुगेको, बैंकहरुको प्रोभिजन ह्वात्तै बढेको, बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पति ४० अर्ब हाराहारी पुगेको जस्ता बैंकिङ सूचकबिच केन्द्रिय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको सरकारले सोही बैठक मार्फत गभर्नरको काँधमा केहि महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको हो ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ, मौद्रिक नीति, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, सार्वजनिक ऋण, बैङ्किङ, पुँजी बजार, व्यावसायिक तथा लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित केहि महत्त्वपूर्ण कामहरु समय नै तोकेर सम्पन्न गर्न भनेको छ । जसमा कर्जाको माग बढाउने, ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने, पुँजी बजारलाई चलायमान गराउने, घर जग्गाको कारोबारमा उत्साह जगाउने लगायतका बिषयहरु सरकारको निर्णयमा समावेश छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएमा तत्कालका लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दिर्घकालका लागि सहि ट्रयाक समेत समाउने अपेक्षा सरकारले लिएको देखिन्छ ।
यस्ता छन् सरकारले राष्ट्र बैंकलाई तोकेका काम:
- मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंकिङ ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने । ब्याजदर कोरिडरको ब्याण्डलाई क्रमश: कम गर्दै लैजाने ।
- व्याजदर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उत्तारचढाव कम गर्ने ।
- मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादाम्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने ।
- विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने ।
- उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने ।
- उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यात लाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्या¬दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
- बैङ्किङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने ।
- एक वर्षभित्र निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने ।
- अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने ।
- एक वर्षभित्र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
- वास्तविक विनिमय अधिमूल्य वा अवमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमय दरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने ।
- राजश्व र खर्चबिचको अन्तर पूरा गर्न छोटा अवधिको मात्रै ट्रेजरी बिल जारी गर्ने ।
- उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्ने।
- दुई वर्षभित्र कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने ।
- ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ता ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
- एक वर्षभित्र कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र सूचना प्रविधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वन स्रोतमा आधारित उद्योगको क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
- ६ महिनाभित्र उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदर भन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले गर्ने नीति लिने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्