काठमाडौं । इतिहासकै कमजोर महानिर्देशकको रेकर्ड बनाउदै राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डी प्रसाद घिमिरे बाहिरिने भएका छन् । सेवा निवृत्त हुनु २ महिन अघि मात्रै विभाग नै खारेजीमा पार्दै उनी बाहिरिन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ भदौ ७ गते राजस्वका क्याडर भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी घिमिरेलाई दिएका थिए । लामो समय राजस्व प्रशासनमा काम गरेका घिमिरेले विभागको क्षमता वृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावटमा कमि आउने अनुमान गरेको थियो ।
तर उनै महानिर्देशक घिमिरेको कार्यशैलीबाट विभाग नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । २०८२ जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजस्व चुहावट (अनसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयको एक महाशाखाको रुपमा स्थापना भएको विभाग खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहाकार डा. युवराज खतिवडाले क्याडर बेस अनुभवको आधारमा जिम्मेवारी दिने नीति लिएका थिए ।
जसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकमा चण्डी घिमिरेले जिम्मेवारी पाएका थिए । विगत देखि नै थिलथिलो बनिसकेको विभागमा सुधारका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने थियो । २०८१ भदौमा जिम्मेवारी पाएका घिमिरेले व्यापारी/व्यावसायीहरुलाई दशैं तिहार आरामले मान्न दिने भन्दै सन्देश पठाए । दशै तिहार सकिएपछि महानिर्देशक घिमिरेले ठूला कर छलिमा हाल हाल्न चाहेनन् । बरु आफू छिट्टै सेवा निवृत्त हुन लागेकाले सोहि अनुसार आफ्नो कार्याकालमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।
उनीमाथी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर घुस माग्ने गरेको आरोप संसदमै उठिरह्यो । नेकपा एमालेकै सासंद अमृतादेवी अग्रहरीले २० कुन्टल तोरी छुटाउनका लागि ३० लाख रुपैयाँ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई घुस दिनु परेको आरोप संसदमै लगाइन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नाम लिदैं व्यापारी तर्साउने गरेको भन्दै संसदमै प्रश्न उठ्यो । तर सो विषयमा महानिर्देशक घिमिरेमाथी कुनै अनुसन्धान हुन सकेन । चण्डी घिमिरेसामू विद्युतिय गाडीमा भएको राजस्व छलि अनुसन्धान गरी १५ अर्ब भन्दा धेरै कर उठाउने अवसर थियो । तर उनले व्यावसायीहरुसँग गोप्य भेटघाट गरी सो अनुसन्धानलाई रोके । उनले अनुसन्धान रोकेपनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने विद्युतिय गाडीमा राजस्व छलि भएको भन्दै भन्सार विभागको नाममा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै ३ अर्ब ७२ करोड बेरुजू लेखेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट २०८१ असार ४ गते खटेको टोलीले नेपालमा ‘बिल्ड योर ड्रीम’ (बीवाइडी) ब्राण्डको विद्युतिय गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकको केन्द्रिय कार्यालयमा छापा मारेको थियो । टोलीले कम्पनीबाट कर छलि गरेको महत्त्वपुर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभागले छापा मारेको ११ महिना बित्न लाग्दा पनि विभागले कुनैपनि अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । नत कम्पनीमा कैफियत भेटिएन भनेर विभागले निर्णय गरेको छ नत विभागले अनुसन्धान नै अघि बढाएको छ ।
के गर्नुपर्ने थियो विभाग बचाउन ?
राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैंमा एक शक्तिशाली र राजस्व चुहावट रोक्ने बलियो संस्था हो । तर यो संस्थामा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै महानिर्देशक तथा कर्मचारीहरु खुलेआम शर्त राखेर महानिर्देशक बन्न थाले । कुनै समय कर्मचारीहरु सरुवा हुनै नमान्ने विभाग पछिल्लो समय विभाग सरुवा हुन तछाड-मछाड नै चल्न थाल्यो ।
यो विभागलाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले विभागको सूचना संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष बलियो हुनुपर्थ्यो । विभागमा हालसम्म आफ्नै फरेन्सिक ल्याब छैन । सुन लगायत धातु चेकजाँच गर्ने मसिन छैन । डिजिटल क्राइमका लागि अनुसन्धान गर्न सक्ने कुनै इन्टिलिजेन्स् छैन ।
अलिअलि पाएका सूचनालाई समेत महानिर्देशक तथा कर्मचारीहरुले बार्गेनिङका रुपमा प्रयोग गर्न थाले । विभाग मात्रै होइन विभाग मातहतका कार्यालयहरु समेत विवादित बन्न पुगे । राजस्व चुहावट रोक्नका लागि पुर्व महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटिएस) प्रयोगमा ल्याएका थिए । तर पछिल्लो समय सोहि प्रविधिको दुरुपयोग विभागले नै गर्न थाल्यो । लथालिंग बनिसकेको विभाग जोगाउन हालका महानिदेशक घिमिरेले कुनै पहल गर्न सकेनन् ।
यस्तो छ विभागको इतिहास
राजस्व अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले वि.सं. २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक विशिष्टीकृत निकायको रुपमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागले आ.ब. २०६५/६६ देखि गैर कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त गरेको छ ।
साथै, नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको यसै विभाग वा अन्तर्गतका अधिकृतहरुलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार यस विभागलाई तोकिएको छ ।
विभाग नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशील रहदै आएको छ । विभाग हाल हरिहरभवन, ललितपुरमा रहेको छ । यस अन्तर्गत चारवटा कार्यालयहरु (इटहरी, पथलैया, वुटवल र कोहलपुर) रहेका छन् ।
१४ वटा ऐन खारेज
उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार आयोगले दिएकोप्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारले तीन सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, वाणिज्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुणामणी पौडेल रहेका थिए ।
तीन सचिवको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले छ । यसको लागि २ वर्ष लाग्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यो ऐनसँगै सरकारले १४ वटा ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
खारेजीमा परेका ऐनहरुमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पनि खारेजीमा परेको छ ।
यस्तै, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजीमा परेको छ ।
यी हुन् विभागमा हालसम्मका महानिर्देशकहरु
विभागमा हालसम्म २८ जना महानिर्देशकहरु बनिसकेका छन् । विभागमा सबैभन्दा पहिले लोकमान सिंह कार्की महानिर्देशक बनेका थिए । उनी २०५०/०५/२५ देखि २०५१/०६/१६ सम्म महानिर्देशक बनेका थिए । तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली २०५०/०५/२५ देखि २०५१/०६/१६ सम्म काम गरेका छन् । नुतनराज श्रेष्ठले २०५२/०६/११ देखि २०५३/०३/११ सम्म काम गरेका थिए । टिकादत्त निरौलाले २०५३/०३/१० देखि २०५४/०३/०२ सम्म काम गरेका थिए । तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली पुन: २०५४/०३/०३ देखि २०५८/०५/२५ सम्म काम गरेका थिए ।
दिप वस्न्यातले २०५८/०५/२८ देखि २०६१/०४/२६ सम्म काम गरेका थिए । माधव प्रसाद ढकालले २०६१/०४/२८ देखि २०६२/०८/१२ सम्म काम गरेका थिए । केशव प्रसाद भट्टराईले २०६२/१२/२८ देखि २०६४/०४/२८ सम्म काम गरेका थिए । आत्माराम पाण्डेले २०६४/०४/२८ देखि २०६५/०६/१३ सम्म काम गरेका थिए । टंकमणी शर्माले २०६५/०६/१५ देखि २०६६/०६/३१ सम्म काम गरेका थिए । महेश प्रसाद दहालले २०६६/०७/०१ देखि २०६७/१२/१३ सम्म काम गरेका थिए ।
शान्त बहादुर श्रेष्ठले २०६७/१२/१३ देखि २०६९/०१/१० सम्म काम गरेका थिए । जन्म जय रेग्मीले २०६९/०१/१३ देखि २०६९/१२/२८ सम्म काम गरेका थिए । खुम राज पुञ्जालीले २०६९/१२/२९ देखि २०७१/०४/२९ सम्म काम गरेका थिए । बाल कृष्ण घिमिले २०७१/०५/३१ देखि २०७२/०५/३० सम्म काम गरेका थिए । रामशरण चिमोरियाले २०७२/०५/३० देखि २०७२/१०/१४ सम्म काम गरेका थिए । निर्मलहरि अधिकारीले २०७२/१०/०८ देखि २०७३/११/०८ सम्म काम गरेका थिए । रामकृष्ण सुवेदीले २०७३/११/१२ देखि २०७४/०४/२५ सम्म काम गरेका थिए । भूपाल बरालले २०७४/०५/०१ देखि २०७५/०१/२८ सम्म काम गरेका थिए ।
दीर्घराज मैनालीले २०७५/०२/०७ देखि २०७७/११/१८ सम्म काम गरेका थिए । राम प्रसाद आर्चायले २०७७।११।१९ देखि २०७८।०६।१७ सम्म काम गरेका थिए । प्रकाश पौडेलले २०७८।०६।१८ देखि २०७९।०२।३१ सम्म काम गरेका थिए ।
झलकराम अधिकारीले २०७९।०३।०१ देखि २०७९।०७।१६ सम्म काम गरेका थिए । मदन दहालले २०७९।०७।१६ देखि २०७९।१०।२२ सम्म काम गरेका थिए । नारायण सापकोटाले २०७९।१०।२३ देखि २०८०।०३।१३ सम्म काम गरेका थिए । नव राज ढुङ्गानाले २०८०।०३।१३ देखि २०८१।०१।२४ सम्म काम गरेका थिए । चक्र बहादुर बुढाले २०८१।०१।२६ देखि २०८१।०५।०७ सम्म काम गरेका थिए । चण्डी प्रसाद घिमिरे २०८१ असोज देखि हालसम्म महानिर्देशक छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, यी १४ वटा ऐन खारेजीमा पर्यो
‘२० कुन्टल तोरी छुटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ३० लाख रुपैयाँ घुस’
‘राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर करोडौं पैसा उठाइरहेको छ’-राजेन्द्र लिङदेन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्