काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिपदको २०८२ जेठ ६ गते बसको बैठकले विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारले तीन सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, वाणिज्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुणामणी पौडेल रहेका थिए ।
तीन सचिवको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजस्व चुहावट (अनसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि २ वर्ष लाग्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यो निर्णयसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग औपचारिक रुममै खारेज भएको छ । यो ऐनसँगै सरकारले १४ वटा ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
खारेजीमा परेका ऐनहरुमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पनि खारेजीमा परेको छ ।
यस्तै, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजीमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्