काठमाडौं । राष्ट्र बैंकलाई सरकारले ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगले सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्दै राष्ट्र बैंकलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
सरकारले दिउको सुझावमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न केके गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो बुँदामा मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने । ब्याजदर कोरिडरको ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उल्लेख छ । यसबाट अन्तरबैंक ब्याजदर
र नीतिगत ब्याजदरबीचको अन्तर कम हुने अनुमान छ ।
दोस्रो नम्बरमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने भनेको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय नेपाल राष्ट्र बैंङ्क व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
चौथो नम्बरमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने उल्लेख छ। अहिले राष्ट्र बैंकसँग झन्डै १५ महिनामो वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ ।
पाचौं, नम्बरमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ । छैटौं, नम्बरमा उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ । जसबाट सरकारले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने अनुमान गरेको छ ।
सातौं, नम्बरमा बैकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजान भनेको छ । आठौं नम्बरमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अबलम्बन गर्न भनेको छ ।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्न भनेको छ । सरकारले जेठ ६ गते मात्रै नयाँ गभर्नरको जिम्मेवारी अर्थविद विश्व डा. पौडेललाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्