सम्पती र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर वित्त अनुसन्धान इकाई बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । दुबै निकाय प्रभावहिन बन्दै गएको भन्दै खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

आगाडी बजेट २०८२/०८३ को बजेटमा दुबै निकाय खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको हो । सम्पति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागको पुन:संरचना गर्ने योजना भाग गरेको थियो । सो सुझावमा सम्पति शुद्धिकरण विभागले दुबै विभागलाई खारेज गरी शक्तिशाली निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको हो ।

विभागले दुबै निकायलाई खारेज गरी शक्तिशाली वित्त अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्न सुझाव दिएको हो । विभाग स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “अहिले शम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ छैन किनभने यसको अधिकार धेरै कटौति भैसकेको छ, यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि व्यापार व्यावसाय गर्नेलाई तर्साउन र पैसा उठाउनका लागि मात्रै प्रयोग भैरहेको छ । अब दुबै निकायलाई खारेज गरी सचिवले नेतृत्व गर्नेगरी वित्त अनुसन्धान इकाई निर्माण गर्न सुझाव दिएका छौं ।”

सबैखाले वित्तिय अपराधको अनुसन्धान सोहि इकाईबाट गर्नेगरी सुझाव दिएको हो । सो सुझावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पटक-पटक छलफल समेत भएको छ । तर छलफलमा सहभागी राजनितिक तथा कर्मचारीहरुले खारेज गर्दा बाहिर नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको दाबी छ ।

दुई विभाग खारेज गरी एक शक्तिशाली निकाय अर्थ मन्त्रमलय मातहत राख्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जोड छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलको सो जोडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “२ निकाय खारेज गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कुनै स्रोत साधन नहुनेमा कार्यालयका कर्मचारीहरु सजग छन्, अहिले त कम्तिमा चाहेको व्यपारी उद्योगीलाई तर्साउने हतियार बनेको छ ।”

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न बनेको राजस्व अनुसन्धान विभाग अहिले भन्सारबाट छुटेका गाडी समात्ने र आन्तरिक मोलमोलाई गरी छाड्ने गरिएको छ । यो विभागको अनुसन्धान क्षमता निक्कै कमजोर बनेको छ । सो विभागमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरु खुलेआम ‘गरिबी निवारण’का लागि जानुपरेको बताउने गरेका छन् ।

विभागमा अहिलो चर्को विकृति छाएको छ । कुनै कम्पनीमा छापा मार्ने र कुरा मिले अनुसन्धान रोक्ने नमिले अनुसन्धान बढाउने व्यवसायी धम्क्याउने तर्साउने मात्रै काम हुने गरेको व्यावसायीहरुको गुनासो छ । उदाहरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट २०८१ असार ४ गते खटेको टोलीले नेपालमा ‘बिल्ड योर ड्रीम’ (बीवाइडी) ब्राण्डको विद्युतिय गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकको केन्द्रिय कार्यालयमा छापा मारेको थियो । टोलीले कम्पनीबाट कर छलि गरेको महत्त्वपुर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर झण्डै ९ महिना बित्न लाग्दा पनि नत कम्पनीले कर छलि गरेको छैन भनेर सफाई पाएको छ । नत कम्पनीमाथि अनुसन्धान नै अघि बढेको छ । “विभागले कि कम्पनीमा कुनै कैफियत छैन भनि सफाई दिनुपर्छ एक पुर्व महानिर्देशकले भने, होइन भने अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ।”

यो एउटा खुलेआम विकृतिको नमुना भएको ती पुर्व महानिर्देशकको भनाई छ । पुर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव आयोगले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।