काठमाडौं । पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले निश्चित समुहका मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरि नियमावली संसोधन गरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।
लेखा समितिमा जेठ १ गते ५७ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले लेखा समितिकै निर्देशन उल्लंघन गरि पुँजी बजारका लाखौं लगानीकर्ताको अहित हुने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउने उपाय खोज्दै सरकार, ‘बोर्ड बैठक बहिस्कार गराउने’
उजुरीकर्ताको दावी अनुसार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको योजनामा सञ्चालक समितिले निश्चित घरानाहरुको लगानी रहेका मर्चेन्ट बैंकरलाई व्यापार सुनिश्चित हुने र लाखौं लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित हुने गरि रूपमा धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैकर नियमावली २०६४ को अनुसूचीमा संसोधन गरिएको छ ।
इप्पानलाई सेबोनको धम्कीपूर्ण पत्र, ‘अख्तियारपछि ओली कहाँ पुग्यो प्रमाण’
उजुरीकर्ताले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको उल्लंघन गरेर लाखौं लगानीकर्ताहरुको अहित हुने काम गरेकोले छानविन गरि आवश्यक कारवाही गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।
उर्जा उत्पादकहरुले अख्तियार प्रमुखलाई आइतबार नै बुझाएका थिए कमिसन मागेको प्रमाण
यस अघि नै बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर बिचौलियाहरुले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग्र्द बोर्डमा आवेदन दिएका उर्जा उत्पादकहरुसँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप लागेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)ले सार्वजनिक रुपले कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैशाख २४ गते नै बोर्डमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
त्यसो त, सरकारले नै बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउने उपायहरुबारे आवश्यक छलफल अघि बढाएको स्रोतहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोर्ड अध्यक्षमाथि लागेको सार्वजनिक आरोपबारे चासो दिएका छन् भने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आफु निकटस्थहरुलाई ‘के भएको हो ? बुझ्नु’ भन्दै निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
राजश्व सचिवले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर राजीनामा गर्न भनेको स्रोतको दावी छ ।र
यसैबिच, अख्तियारले केहि दिन अघि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई टंगाल कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्