काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति प्रकृया प्रधानमन्त्री ओलिले टुङग्याउ लागेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त गभर्नर नियुक्ति नगरे सत्ता छाड्ने तयारी गरेपछि ओली लत्रिएका हुन् ।
आज साँझको मन्त्रिपरिषद् नियमित बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक समेत बस्ने भएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकले गभर्नरका लागि तिन जनाको नाम सिफारिस गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “कांग्रेस र एमालेबिच विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने बनाउने सहमति भएको छ, नयाँ गभर्नर सम्भवत आज बेलुका बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले टुङग्याउनेछ ।” नयाँ गभर्नरमा सहमति भएको भनिएपनि प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुबिच अविस्वास भने झनै चर्किदै गएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै नियुक्तिहरुमा काँग्रेसले दाबी गर्ने रणनिति लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । अर्थमन्त्रालय मातहतको धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपाली काँग्रेसले लिएपछि गभर्नर पक्का एमालेले पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले विस्वास गरेका थिए । तर गभर्नर सिफारिस समितिमै काँग्रेसले भाग खोजेपिछि ओली झस्किएका थिए । गभर्नर जसरी पनि एमालेलाई राख्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री ओली सभापति देउवाले गभर्नर नपाए सत्ता ढाल्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली गलेका थिए ।
गभर्नर नपाए सरकार आफ्नो बसमा नहुने भन्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट चेतावनी आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नजिकका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा गभर्नर आफ्नो पार्टीले लिएर सरकार छाड्ने की गभर्नर छाडेर केहि समय सत्ता टिकाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । ओली निकट नेताहरुले गभर्नर नियुक्ति प्रकृयालाई जति सक्दो लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । यस्तै, आफ्ना दोस्रो तहका नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
नेपालीका काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रतिपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर एमालेले भने कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन ।
गभर्नरपछि मुख्य सचिव र निर्वाचन आयोगमा पनि काँग्रेसले दाबी गर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेससँग सशंकित भएका छन् । गभर्नर नदिए सत्तानै जाने अवस्थामा पुगेपछि ओलि देउवा साँग लत्रिएका हुन् ।
अहिलेसम्म के–के भयो ?
– राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था
–२०८१ फागुन २१ गते गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद छलफल
–२०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था
–गभर्नर सिफारिस समितिमा काँग्रेसले पनि सदस्य पाउनु पर्नेमा जोड
–२०८१ चैत ११ मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य
–२०८१ चैत १८ गते बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब
–२०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
–२०८१ चैत ३१ मा अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
–२०८२ बैशाख २ गते न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी।
–२०८२ बैशाख २ गते ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी
–२०८२ बैशाख ३ गते संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्भनर विषयमा ओली–देउवाबिच सहमति भएको दाबी
–२०८२ बैशाख ५ गते गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्धरा राजिनामा
–२०८२ बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा अस्वीकृत
–२०८२ बैशाख ७ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा परिवार सहित थाइल्याण्ड प्रस्थान
–कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता
– २०८२ बैशाख ८ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा
–२०८२ बैशाख ८ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन ।
–गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा
–२०८२ बैशाख १७ गते ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन सरकारको नाममा न्यायधिसद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता, डा.गुणाकर भट्टको मुद्दामा प्रवेश नगर्ने
– २०८२ बैशाख १७ गते गभर्नर सिफारिस समितिमा पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
– २०८२ बैशाख २३ काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गभर्नर दिइसकेको दाबी, राष्ट्र बैंककै कारण गर्भनर नियुक्ति ढिलाई भएको आरोप
–२०८२ बैशाख २८ गते गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य अर्थविद डा.विश्व पौडेलको सिफारिस समितिबाट राजिनामा
–२०८२ बैशाख ३१ गते गभर्नर सिफारिस समितिमा विज्ञ सदस्य डा.पोषराज पाण्डे नियुक्त
प्रतिक्रिया दिनुहोस्