पर्यटन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री गुहारे, ‘वान भ्वाइस फर टुरिज्म’मा १४ संस्थाका संयुक्त २६ माग (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘वान भ्वाइस फर टुरिज्म’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो र मागका चाङ थमाएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सृजना राणाको अगुवाइमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २८ माग राखेको हो ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईं, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी लगायतले पर्यटनसँग सम्वद्ध संघसंस्थाका तर्फबाट संयुक्त मागसहितका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । कोभिड १९ ले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि ‘पर्यटनका लागि एक स्वर’ नारामा आधारित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन माग राखेको हो । तत्काल पर्यटन उद्योगको संरक्षण गर्दै पुनरुत्थान केन्द्रीत कार्यक्रमहरुबारे उनीले २६ मागरूपी सुझाव राखेका हुन् ।

देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा समेत स्थापित भई कुल गार्हस्थ्य उत्पानमा उल्लेखनीय योगदान रहेको पर्यटन उद्योग नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै लयतर्फ फर्कन लागेको घडीमा पुनः कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित भई संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । झन्, यस संकटले निम्त्याएको अन्योलता र अनिश्चिततासँगै अहिले भोगिरहेको दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमणबाट पर्यटन उद्योग जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको जानकारी उनीहरुले गराएका छन् ।

‘वान भ्वाइस फर टुरिज्म’ अन्तर्गत तीन वटा पक्षमा ती सुझाव समेटिएका छन् । जसअनुसार पहिलोमा पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल अनुमोदन गरिनुपर्ने आधारभूत मागहरु, दोस्रोमा पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि आवश्यक माग र तेस्रोमा पर्यटन क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, सुदृढ र दिगो एवम् जिम्मेवार रुपमा विकास गर्न आवश्यक पहल समावेश छन् ।

वान भ्याइस फर टुरिज्ममा माग राख्ने संस्थाहरूः
१) होटल संघ नेपाल (हान)
२) नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा)
३) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
४) नेपाल पर्वतारोहण संघ
५) नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज
६) एयरलाइन अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल
७) नेपाल एसोसिएसन अफ टूर अपटेर्स (नाटो)
८) टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल
९) सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो)
१०) हिमालय उद्धार संघ
११) नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ
१२) एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसन नेपाल
१३) रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)
१४) पाटा नेपाल च्याप्टर (पाटा)

प्रस्तुत छन्, मागरूपी सुझावको पूर्णपाठः

(क) पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल अनुमोदन गरिनुपर्ने आधारभूत मागहरूः

१) देशभरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरुलाई एवम् सरोकारवालाहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था यथासिघ्र (३० दिनभित्र) हुनुपर्ने ।

२) कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकहरुलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्न पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

पर्यटकहरु गन्तव्यमा दृश्यावलोकन तथा विविध पर्यटकीय गतिबिधीहरु गर्नका लागि यात्रा गर्छन् । नेपालमा पर्यटकहरुको बसाईको औसत लम्बाई १२–१३ दिन हो भने बढीजसो छोटो दूरीको यात्रा मार्फत भित्रिने पर्यटकहरुको औसत बसाई ८ दिन रहेको पाइन्छ । यस परिवेशमा, पर्यटकहरुलाई विद्धमान नियम जस्तो क्वारेन्टिन राख्नु पर्यटनका लागि उचित निर्णय होईन । यस व्यवस्थाले विश्व पर्यटन स्रोत बजारहरुमा नेपाल पर्यटन सुचारुका लागि तत्पर, तयार एवम् खुला रहेको सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्नुका साथै नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्नेछ ।

३) नेपालको सबै स्रोत बजारहरु (पर्यटक बस्ने देशहरू/शहरहरू) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकहरुको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाईन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणाली मार्फत सहजरुपमा “भिसा अन–अराइभल” व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने ।

४) स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले पर्यटन सुरु गर्न ल्याएका प्रोटोकलहरुको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिहरूको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउनु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । दक्ष तथा सबल जनशक्तिले मात्र नयाँ सामान्य परिस्थितिको पर्यटन सेवा सुरु गर्न सक्ने आधार एवं सुनिश्चितता तयार गर्नेछ । स्वास्थ्य स्वच्छता र सुरक्षा प्रोटोकोलहरूको अनुगमन गर्न संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहित अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवस्यक छ । यस संयन्त्रले आगन्तुकहरूको विश्वास बढाउन र महामारीको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

५) सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता–संगठनका अध्यक्षहरुमध्ये कुनै एकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

कोभिड–१९ का लहरहरुको पुनरावृत्ति भए समस्याको सही पहिचान गरी आवस्यक निराकरण गर्न तथा सोही बमोजिमका पर्यटन रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी पर्यटन पुनरुत्थान अभियानलाई द्रुत, मजबूत र जिम्मेवार रुपमा अगाडी बढाउन सघाउ पुग्ने भएकाले सीसीएमसीमा पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवस्यक छ ।

६) बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १० दिनको तलबि विदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने । साथै, अन्य नीजि संस्था तथा कम्पनी हरुलाई पनि विशेष सुविधा र मान्यता प्रदान गर्दै सो बिदा उपयोग गर्न प्रेरित गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने ।

यसबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको लागि करीव ४ लाख कर्मचारी पर्यटन विदामा निस्कने हुँदा आन्तरिक पर्यटन चलायमान भई दिगो पर्यटन र पर्यटनको पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । अहिलेसम्म यस बिषयमा आवश्यक तयारी र कार्यविधि वारे नीजि क्षेत्रसँग समन्वय र छलफल समेत नगरिएको अवस्था छ ।

७) अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालसंग जोड्न र उडानहरू थप गर्न चर्को एटीएफ–ईन्धन शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग शुल्क कम गर्ने, उपयुक्त उडान स्लटहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, हरेक थप यात्रु/पर्यटक बापत नगद फिर्ता अनुदान दिने इत्यादी जस्ता प्रोत्साहन नीति लागु गरिनुपर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु समेत कोभिडका कारण आर्थिक संकटको भार झेलिरहेको परिवेशमा तिनीहरुले नाफामूलक र सहुलियत प्रोत्साहन प्रदानगर्ने गन्तव्यहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिने भएकाले उल्लेखित प्रोत्साहन नीति लागु गरिनुपर्ने आवस्यक छ ।

८) पर्यटक सवारी सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्ब्रोस्ट नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पर्यटक सवारीहरु सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने ।

व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार नदिई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई पहिचान तथा सहजता प्रदान गर्न पर्यटक सार्वजनिक सवारीसाधनको अल नेपाल पर्मिट लेखी पर्यटक सवारीसाधनमा स्टिकरको व्यवस्था गरिनु पर्ने अति आवश्यक छ ।

९) नेपाल सरकारको स्वामित्व अन्तर्गत आवस्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटन संघ संस्था एवम् विज्ञहरुको नेतृत्वमा टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्सको स्थापना गरिनुपर्ने ।

विशेषगरी संकटको समयमा सबै आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता र विश्वास जित्नु पर्यटन पुनरुत्थान अभियानका लागि एक आधारभूत आवस्यकता स्पष्टता, आधिकारिकता र सौहार्दता (सहानुभूति) प्रेरित संचार तथा समसामयिक पहलहरुको महत्वपुर्ण आवस्यकता रहन्छ । पर्यटन पुनरुत्थान सम्बन्धी एकीकृत संकट संचार प्रणाली, समसामयिक पहल, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्नका लागि टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्सको स्थापना गरिनु आवस्यक छ ।

१०) पर्यटन उद्योगको लागि यो विषम परिस्थितिमा विशेष कानूनी नीति तथा व्यवस्था मार्फत कम्तीमा ३ वर्षको लागि कानूनी वाधा–अवरोध फुकाउन र ३ वर्षको अवधिलाई गणना नगरी कानूनमा सहजता लागू गर्दै पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त बमोजिमको कानून लागू गरी आरक्षण प्रदान गर्दै पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने ।

यसका साथै आयरकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, सार्वजनिक सवारी ऐन २०३२, भन्सार ऐन २०६४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐन २०२९, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लगायतका ऐन तथा सम्बद्ध नियमावली र नीतिहरुलाई संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको पर्यटन उद्योगको संरक्षणका लागि यस प्रकारका ऐन नियमहरुलाई क्षेत्र विशेषको आवस्यकताको आधारमा संशोधन गरी पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ ।

(ख) पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि आवस्यक मागहरुः

१) बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधानहरु लागू गर्ने । साथै बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषयहरु पर्यटनमैत्री बनाइनु पर्ने । साथै कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गर्ने संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्ने ।

२) कोभिड–१९ बाट अति जोखिममा रहेको अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति सहितको गुरुयोजना लागू गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषणा गरिनुपर्ने ।

३) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु सहज रूपमा सबैको लागि वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमन टोली गठन गरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।

४) गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु पर्यटन व्यवसायी बीच समानुपातिक वितरण र सहज पहुँच हुन नसकेको हुँदा यस विषम परिस्थितिबाट विशेषगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन वा वचाई राख्न राज्यबाट ५ वर्षका लागि सरल र सहज रूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने ।

५) पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तिमा ३ वर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनकर्जा, विनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायतका पर्यटनको लागि विशेष सहायता सहितको आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने ।

६) होटल उद्योगहरु पूर्ण बन्दा बन्दी अवस्थामा रही सञ्चालनमा नआएको हुँदा पूर्व घोषित विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट होटल व्यवसायीहरुले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको हुँदा यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने । कोभिड पश्चात होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन ५ वर्ष लाग्ने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमाण्ड चार्ज ५ वर्षका लागि पूर्ण रुपमा छुट हुनु पर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने ।

७) पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारबाट कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि जम्मा गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८) बाँच र बचाऔं भन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय ट्रेड युनियनसँग भएको आपसी सम्झौताको आधारमा तोकिएको निश्चित रकम न्यूनतम पारिश्रमिक मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९) रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरी कामदार तथा कर्मचारीहरु र आश्रित परिवारको न्यूनतम भरणपोषणको लागि ऋण सापटीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

(ग) पर्यटनक्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, सुदृढ र दिगो एवम् जिम्मेवार रुपमा विकास गर्न आवस्यक पहलहरुः

१) नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनामा निहित उद्देश्य एवं नीति बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरुमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि पर्यटन सम्बन्धि अद्यावधिक जानकारी, आवस्यक बिज्ञता र अनुभव भएका बोर्ड सदस्यहरुको आवश्यक्ता अपरिहार्य भएकोले बोर्डको कार्यदिशा एवम् संचालन प्रभावकारी, विवादरहीत र पर्यटनक्षेत्रको आवस्यकता अनुरुप परिणाममूखी बनाउन निजी क्षेत्रको समग्र हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता संगठनका अध्यक्षहरुको स्वतः नियुक्ति हुनुपर्ने / पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा संशोधन गरी अन्य कानुन तथा दीर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था सहित मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।

३) पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान एवम् दिगो विकासका लागि तत्काल पर्यटन ऐन तथा नीतिको परिमार्जन गरी समयसापेक्ष, पर्यटनमैत्री, व्यवहारिक तथा अद्यावधिक “पर्यटन ऐन २०७८” तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
वि.स. २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐनका आधारमा नेपालको पर्यटन उद्योग संचालित रहेको र समय सापेक्ष परिमार्जित नहुँदा पर्यटन ऐनले समसामयिक माग अनुसार पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न तथा दिगो पर्यटन विकास र बिस्तारमा असहजता तथा अवरोध खडा गरेको छ ।

४) पर्यटन उद्योगलाई सहज र सरल बनाई प्राथमिकताको उद्योग बनाउन दर्ता कर, शूल्क, नविकरण आदिको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकोले “एकद्वार प्रणाली” लागू गरिनुपर्ने । त्यसैगरी, संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागमै समन्यव कक्ष स्थापना गरी नवीकरण, दर्ता आदि प्रणालीलाई पूर्ववत् राखिनु पर्ने ।

पर्यटन सम्बद्ध हरेक सरकारी निकायका आ–आफ्ना नीति–नियम, शुल्क, जरिमाना आदिले व्यवसायीले हैरानी व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । साथै, यस प्रकारका कार्यबाट पर्यटकहरूलाई समेत समस्या पर्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटनको नाकारात्मक सन्देश सम्पे्रषण हुने हुँदा “एकद्वार प्रणाली” लागू गरी “ स्मार्ट सर्भिस– स्मार्ट टुरिजम डेलिभरी” हुन अति आवश्यक छ ।

५) साधारण तथा विशेष परिस्थितिमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण सूचना प्रवाह हुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरुको संयोजनमा पर्यटन विभागमार्फत सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रलाई सूचना प्रवाह हुने “एकीकृत सूचना प्रणाली” व्यवस्था हुनुपर्ने । फलस्वरुप, पर्यटन व्यवसायीहरु अलमलमा नपरी समयमै जानकारी प्राप्त हुने भई कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।

६) सन् १९५८ देखिको लामो तथा गौरवशाली इतिहास बोकेको एयसलाइन्सको गुणात्मक विकास र अन्तराष्ट्रिय संजाल विस्तार हुन नसकि व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेको परिवेशमा आवश्यक विस्तृत एवम् पारदर्शी गृहकार्य पश्चात राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धी, सबल र नाफामूलक बनाउनका लागि कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने ।

७) पर्यटन सुरक्षा अन्तर्गत व्यक्तिगत, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति, भौगोलिक, वातावरणीय, प्राविधिक तथा साइवरजन्य सुरक्षा समेतको स्पष्ट “पर्यटन सुरक्षा तथा उद्धार नीति र कार्ययोजना” लागू गरिनुपर्ने ।