पूर्वाधार विकास समिति बैठक: मुआब्जा र सडक बिस्तारको विवादमा छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सडक बिस्तारको क्रममा मुआब्जा वितरण र मापदण्डको विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जवाफ नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ र समितिमा प्राप्त उजुरीमाथिको छलफलमा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले हेटौँडाबाट धरानतर्फको सडक बिस्तार गर्दा बजार क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू नष्ट हुने र हजारौँ स्थानीय सुकुम्वासी हुने जोखिम रहेको औँल्याए ।

उनले वर्षौँदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आइरहेका हजारौँ नागरिकहरू सुकुम्वासी बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सडक विस्तारको लागि मुआब्जा दिने र त्यो गर्न नसकिने अर्को विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा जुन बाटो बनाउने भन्ने छ, वीरगन्जबाट पनि बाइपास लैजाने गरी एडिबीसँग समझदारी भइसकेको छ । हेटौँडाबाट लैजाँदा खेरी पुरानो बस्ती समाप्त हुन्छ । अहिले पनि समितिबाट त्यो मुआब्जाको बारेमा के कति पैसा दिइयो भनेर मन्त्रालयसँग सोध्दा खेरी, पटक पटक चिठी पठाउँदा पनि मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन । अर्को, हेटौँडादेखि धरानतर्फको बाटो जाँदा खेरी त्यो बजार नै समाप्त हुन्छ । त्यहाँ पनि ३१ मिटर दायाँ र ३१ मिटर बायाँ भनिरहेको छ । त्यसको पनि मुआब्जा पाएको छ भने कस कसले पाएको छ समितिलाई जानकारी दिनू । मुआब्जा दिइएको छैन, यो मापदण्ड निर्धारित कुन बेलामा कुन कानुनमा टेकेर गरेको भनेर सोध्या पनि आजको दिनसम्म पूर्वाधार मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन । वर्षौँदेखि तिरो तिरेर बस्दै आइरहेको हजारौँ घरहरू र जनता सुकुम्वासी हुने भएकोले यसको उचित मुआब्जासहित यदि यो गर्नुपर्‍यो, हैन भने उक्त लागतको विकल्पको रूपमा अर्को पनि छ भनेर त्यहाँका स्थानीय निकाय र जनताले भन्दा खेरी किन नगर्ने ?’

बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले हेटौँडा बजारमा सडक विस्तारका क्रममा करिव ३ सय घर प्रभावित हुने समस्यालाई देशव्यापी समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले हेटौँडाको समस्या समाधान गरिए बिर्तामोडको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, इटहरीको समस्या समाधान गरिए र अन्य राजमार्गका बजारहरूका पनि यस्तै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले एउटा कुरालाई मात्रै भन्दा नीतिगत रूपमै सबै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हेटौँडा बजारको तीन सय घरको सवालमा जुन आएको छ उजुरीमा, त्यो देशव्यापी रूपको समस्या हो । त्यहाँको समस्या समाधान गरियो भने बिर्तामोडको समस्या समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? इटहरीमा त्यो समस्या आउँछ कि आउँदैन, लगायत राजमार्गमा पर्ने जे जति बजार छन्, त्यो सबै साझा समस्याको रूपमा आउँछ । हामीले एउटा कुरालाई मात्रै भन्दा पनि नीतिगत रूपमै हामीले कसरी लैजाने भन्ने कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ होला ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले हेटौँडा बजारबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तार गर्ने विषय निकै जटिल र विवादित रहेको बताए । उनले कतिपय घर टहराहरूलाई भत्काएर सडकको काम छिटो गर्ने पक्षमा देखिँदा कतिपयहरू विस्थापित हुने डरले अवरोध सिर्जना हुँदै आइरहेको बताए ।

उनले मुख्य समस्या नै मुआब्जामा अड्किएको जिकिर गर्दै पहिले मुआब्जा दिने भनेर निर्धारण भएका सडकहरूमा समेत मुआब्जा दिन नसकेर समस्या निम्तिएको भन्दै मुआब्जा दिनेगरी नयाँ निर्णय गर्न बजेटले सम्भव सम्भव नहुने र सरकारले उक्त निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।

उनले उक्त विषयमा नयाँ विकल्पमा जानुको अर्को विकल्प नभएको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हेटौँडाको जुन बजारबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको बाटो क्लियर गर्ने कुरा निकै विवादित र जटिल विषय छ । कतिपयले भएका घर टहराहरूलाई भत्काएर सडकको काम छिटो गर्न पर्‍यो भन्छन्, कतिपयले व्यवसाय भत्किन्छ, घर भत्किन्छ, हामी विस्थापित हुन्छौँ भनेर अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसमा सहमति खोज्न हामीले धेरै प्रयत्न गर्‍यौ तर त्यति बेला सहमति हुन सकेन । यस विषयमा अदालतको आदेशलाई पनि एउटा आधार बनाउने, अर्को यो अड्किएको मुआब्जा हो । मुआब्जामा कस्तो समस्या छ भने पहिले मुआब्जा दिने भनेर निर्धारण भएका सडकहरूमा समेत मुआब्जा दिन नसकेर अहिले अर्को खालको समस्या परेको छ, विभिन्न सडकहरूमा । मुआब्जा दिने गरी नयाँ निर्णय गरेर सरकारले यो खाल गर्न सक्दैन, त्यो बजेटले सम्भव छैन । मुआब्जा दिन नसक्ने र मुआब्जा नदिई त्यहाँका स्थानीयहरूले बाटो क्लियर गर्न नदिने त्यस्तो विवादको बीचमा एउटा विकल्प भनेको बाइपास हो । बाइपास हुँदा खेरी निश्चित रूपमा बाटो लम्बिन्छ, त्यहाँ पनि विवाद हुन्छ फेरि । कि त्यो बजार क्षेत्रमा जति छ त्यतिमै बाटो बनाउने । नयाँ विकल्पमा जानुको अर्को विकल्प हुँदैन । यो विषयमा हामीले टुङ्गोमा पुर्‍याउनपर्छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरूले सडक बिस्तार र मुआब्जाको विषयमा स्थानीय जनता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारबीचको विवादलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।