काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाहरुले आतंक मच्याउन थालेका छन् । आइपीओ अनुमतिमा अग्रिम कमिशन नबुझाए स्वीकृति नपाइने भन्दै व्यवसायीहरुलाई बिचौलियाहरुले दु:ख थालेका हुन् ।
आइपिओ अनुमतिका लागि ८५ भन्दा धेरै कम्पनीहरु अहिले पाइपलाइनमा छन् । तर बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सबै आइपीओ स्वीकृति प्रकृया रोकेर राखेका छन् । आइपीओ स्वीकृतिका लागि व्यवसायीहरु दैनिक बोर्ड धाउने गरेका छन् । तर बोर्डका कर्मचारी र अध्यक्ष प्रकृयामा नै रहेको बताउने गरेका छन् ।
बोर्डले २२ महिनादेखि हाइड्रोपावरको आइपीओ स्वीकृति रोकेर राखेको स्वतन्त्रता उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणश कार्कीले बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, “२२ महिनादेखी ४३ कम्पनीको आइपीओ स्वीकृत भएको छैन, पहिले अध्यक्ष छैन भन्ने नाममा रोकियो अहिले अध्यक्ष आएपछि पनि स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन्, हामीले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, लेखा समिति सभापति, अर्थ समितिका सभापति, नेपाली काँग्रेसका सभापति, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटिसक्यौं तर कुनै पहल भएको छैन।”
बोर्डको कार्यशैलीबाट हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरु निराश हुन पुगेका छन् । बोर्डले काम रोकेर बिचौलियाहरु खटाएको अध्यक्ष कार्कीले आरोप लगाए । कार्कीले थपे, “मेरो पनि हाइड्रोले आइपीओको अनुमति कुरेर बसेको छ, सिधै मलाई अप्रोच गर्न सकेका छैनन् । केहि साथीहरुलाई बिचौलियाहरुले आफूले काम मिलाइदिने र सो वापत ठूला कम्पनीको ५ र साना कम्पनीले ७ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको सुनाउनु भएको छ ।”
उनका अनुसार यदि एक कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबर आइपीओ ल्याउन आवश्यक भए १४ करोड रुपैयाँ बिचौलियालाई दिनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीले यस्तो खाले रकम कुनै हालतमा दिन नसक्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
धितोपत्र बोर्डले यसरी व्यावसायीहरुलाई खुलेआम दु:ख दिने नियतिले नै आइपीओ स्वीकृत नगरेको कार्कीको दाबी छ । अहिले ४३ वटा हाइड्रो पावरले आइपीओ स्वीकृतिका लागि पालो कुरेर बसेका छन्, ४०० भन्दा बढि कम्पनीहरु निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छन्। तर तर बोर्डले बाहानबाजी गर्दै आइपीओ स्वीकृति दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।
बोर्डले ऐन बमोजिम खुरुखुरु आइपीओ स्वीकृति गर्नु पर्नेमा अनेक बाहाना बनाएर रोकिरहेको छ । बोर्डमा अहिले ८५ वटा कम्पनीको ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको आइपीओ स्वीकृतिका लागि पालो कुरेर बसेका छन् ।
बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ स्वीकृति दिन नसकेको बताउने गरेको छ । तर निर्देशनले नकाट्ने कम्पनीहरुको आइपीओ स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवसायहरुको माग छ ।
अध्यक्ष कार्कीले थपे “४१ वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ६ महिनामा एक कम्पनीलाई अनुमति दिने हो भने यो हिसाबले २१ वर्ष लाग्छ सबै कम्पनीले अनुमति पाउन। पछिल्लो दिनमा हेर्दा नियत नै यस्तो होकी दिनै नखोजेको हो की । की यो दिन मिल्दैन भनेपनि हामी विकल्पमा सोच्थ्यौं ।”
कतिपय प्रोजेक्ट अघि बढिसक्यो २२ अर्ब रुपैयाँ अनिर्णयको बन्दी बनेर बसेको छ । यो पुँजी रोकिनु भनेको समग्र हाइड्रोको परियोजना नै रोकिनु हो ।
अध्यक्ष कार्कीले थपे, “अहिले बजारमा छ्याप्छ्याप्ति भैसक्यो की लामो समय रोकिएपछि त मान्छे जे गर्न पनि तयार हुने भयो नी एक खालका मान्छेहरुले प्रस्ताव गर्न थालेका छन् म गरिदिन्छु म मिलाइदिन्छु । कहाँ कति लगेर बुझाउनु पर्छ बुझाउनु । भनेर त्यो खालको कुरा आउन थालेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ । यसमा छानविन हुनुपर्छ यदी दु:ख दिन खोजेको भए।”
यो विषयमा केहि दिनमा व्यवसायी साथीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने अध्यक्ष कार्कीको तयारी छ । पहिले यस्तो खालको घटना छिटपुट रुपमा चलेपनि यो खालको अराजकता कहिल्यै नसुनेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति निक्कै विवादित बनेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष बन्न पाँच अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्