५ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ: युवराज खतिवडा

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

आइबिएन मिडियाले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढेपनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको बताउँदै अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरीक ऋण लिनुपर्ने बताए ।

उहाँले वैकल्पिक वित्त सम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताए । खतिवडाका अनुसार हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम शुरु गर्ने भनेको छ । यसले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने खतिवडाले बताए ।

उनले भने, ‘आन्तरीक ऋण उठाउने की नउठाउने धेरै भयो भन्नेकुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३१७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो । हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

मितव्ययिताका कुरा आउँदा वैदेशिक भ्रमणको कुरा आउने बताउँदै खतिवडाले त्यहाँ भन्दा ठूलो खर्च सफ्टवेयरमा भइरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आउँदो अधिवेशमा पेश हुनेछ ।

सरकारी आयोगहरुले दिने प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताए । त्यस्ता प्रतिवेदनहरु पूर्ण नहुने भन्दै उहाँले अध्ययन गर्न सुझाउने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । खतिवडाकाअनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।

आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताए । खतिवडाका अनुसार स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । आढाइ तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरित हुन जाने खतिवडाले बताए । उनकाअनुसार बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानून सम्मत होइन ।

सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंघिकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको उल्लेख गरे ।