काठमाडौं । सरकारले डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने नीतिलाई पुन: अघि सारेको छ । पछिल्लो केहि समयदेखि सचिव, मन्त्री फेर्ने र सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गराउने हैसियत राख्ने बिचौलियाहरुको हितलाई प्रथामिकतामा राखेर सरकारले पुन: एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने योजना अघि सारेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्रथामिकताका साथ एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी र डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको हो । आर्थिक आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामै बिचौलियाहरुको हित अनुकुल हुनेगरी लाइसेन्स दिने विषय अघि सारिएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गरिनेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापित गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरि डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तिय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरि डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ ।’
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीमा बिचौलियाहरुको घमासान नै यहि दुई कम्पनीको लाइसेन्स हत्याउनका लागि हो । व्यवसायीक घरानाहरु आफू अनुकुलका पात्रलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाएर एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न चाहान्छन् । बिचौलियाहरुले खुलम खुल्ला राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ‘गिभ एण्ड टेक’ को प्रस्ताव राखेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा एक आपसमा भिडिरहेका छन् ।
सभापति देउवाले आफूले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नपाए सत्ता नै आफ्नोबसमा नहुने स्पष्ट चेतावनी ओली समक्ष दिइसकेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हात पार्ने प्रतिष्पर्धाले व्यवसायीक घरानाहरु आमने–सामने भएका थिए । स्वार्थ समुहको बुई चढेर बोर्ड अध्यक्ष बनेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अहिले न स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छन् । न नियामकको नियमित कामसहित बजार सुधारमै कुनै काम गर्न सकेका छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने भनेको एसेट म्नेयानेमेन्ट कम्पनी र डिजिटल बैंक पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज जस्तै प्रिमियम मूल्य भएको कम्पनी हो । यसैगरी, सरकारले बिचौलियाहरुको लागि सहज हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसावट गर्ने विषयलाई पुन: ल्याएको छ । नेपाल आयल निगमको १० प्रतिशत व्यापार खोस्नेगरी सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्