काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आन्दोलनरत शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले दमनबाट नभई वार्ता र सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै सांसद सुशीला थिङले शिक्षक आन्दोलनप्रति संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले यही वैशाख १४ गते आन्दोलनरत शिक्षकमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लट्ठी प्रहार गरेको घटनाको आलोचना गरिन् ।
‘शिक्षकहरूमाथि अन्याय भएको छ । सरकार अभिभावक हो, उनीहरुका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ’ सांसद थिङले भनिन् । नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दासम्म विद्यालय नफर्कने अडान त्याग्न उनले शिक्षकहरुलाई सुझाव दिइन् ।
सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा ऐन संशोधनको आवश्यकता औँलयाउँदै सुरक्षाकर्मी र शिक्षकबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर समस्या हल नहुने भएकाले संवादमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरे ।
अहिले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए । शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘विक्रम संवत् २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐनबाट अहिले शैक्षिक क्षेत्र चलाउनु उचित छैन’ सांसद गैरेले भने । संविधानले दिएको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको सांसद गैरेले बताए ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, २०८० सालको दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउने, सामाजिक न्याय र विकासका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्