Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

अनलाइन जुवा खेलाउने एटलान्टिक रिक्रिएशन प्रालीको मुद्दा न्यायधीश कपिलमणी गौतमको फाँटमा, के आउला फैसला ?

Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । एटलान्टिक रिक्रिएशन प्राली विरुद्ध प्रालीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाई चलिरहेको छ । न्यायधिस कपिलमणी गौतमले यो मुद्दामा पक्ष र विपक्षीको बहस सुनिरहेका छन् ।

मुद्दाको पेशी मंगलबार (बैशाख १६ गते) पनि परेको छ । यो मुद्दामा केहि दिनमै फेसला आउने बताइएको छ । २ वर्ष अघि जिल्ला प्रहरी परिसरले अन्नपुर्ण होटलमा संचालित क्यासिनोमा छापा मारेको थियो । दरबारमार्ग स्थित क्यासिनो प्रहरीले छापा मारी ३ जनालाई समेत पक्राउ गरेको थियो । प्रक्राउ पर्नेहरुमा गौरव चेप्रा, ऋषभ पावा र गुलाव सिंह थिए । प्रहरीले ३ जना सहित प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालत विरुद्ध कम्पनी उच्च अदालत गएको थियो । उच्च अदालत पाटनले ३ जनालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।

यो मुद्दा न्यायधिसहरु जनक पाण्डे र टिकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले हरेको थियो । यो मुद्दामा कम्पनीले एसओपीको  १८ पेजमा अनलाइन गेमिङ र स्पोर्ट बेटिङको उल्लेख भएको दाबी गरेको छ । तर पर्टन विभागले भने अनलायन बेटिङका लागि कुनैपनि अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेको छ । यदी यो मुद्दामा सो कम्पनीले सफाई पाएमा अनलाईन बेटिङले कानुनी मान्याता पाउने देखिन्छ ।

प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार होटल अन्नपुर्ण बन्द भएपछि पनि क्यासिनो भने निरन्तर संचालन भैरहेको थियो । सो क्यासिनोले भौतिक रुपमा मात्रै नभई अनलाइन क्यासिनो समेत खेलाएको दाबी छ । कम्पनीले भने आफूहरुले अनलाइन जुवाको अनुमति पत्र लिएर मात्रै जुवा खेलाएको दाबी गरेको छ । तर नेपालमा अनलाइन जुवा खेलाउने कुनैपनि कानुन छैन ।

प्रालीले होटल अन्नपुर्ण होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न २०७४ पुस १३ गते एटलान्टिक रिक्रिएशन प्रालीलाई पर्यटन विभागका तत्कालिन शाखा अधिकृत नारायण प्रसाद भट्टराईले अनुमति दिएका थिए । तर होटल नै बन्द भएको अवस्थामा पनि कम्पनीले नेपालमा प्रतिबन्धित अनलायन जुवा खेलाएको प्रहरीको दाबी छ ।

नेपालको कानुनले अनलाइन जुवालाई अवैध मानेको छ । तर अवैध तरिकाबाट जुवा खेलाउने काम भने भैरहेको छ । यो मुद्दाको फैसलाले नेपालमा अनलाईन जुवा सधैंका लागि बन्द गर्ने र कारबाहिको दायारामा आउने कानुन परिपालनामा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्