काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड रकमान्तर र थप निकासा दिएको छ । बजेट बाहिरबाट अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम खर्चिने अधिकार दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सहमति नलिएका आयोजनाहरुमा पनि बजेट भुक्तानी गर्न सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिई ठेक्का लागेका आयोजनामा भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएर बसेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्ता आयोजनाको भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेपनि हालसम्म सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद गएको छैन ।
फागुन महिनामा भौतिक मन्त्रालयको ठूलो रकम रकमान्तर स्वीकृत भएपछि भने बजेट महाशाखाको कामप्रति मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बजेट महाशाखा कानुनी हिसाबले अघि नबढेको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने,“बजेट महाशाखाको काम अहिले कर्मचारीको हातमा छैन, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको कस्ता रकम रकमान्तर र स्रोतान्तर भएका छन्, आयोजना केलाउँदा थाहा भैहाल्छ।”
बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरुले थोरै लाभका लागि ठूलो जोखिम उठाएको ती कर्मचारीले दाबी गरे । रकमान्तर र स्रोतान्तर विषय आफैंमा नराम्रो विषय होइन । तर सुनियोजित ढंगबाट गरिने रकमान्तरमा प्रसस्त शंका गर्ने ठाउ भएको ती कर्मचारी दाबी गर्छन् । तत्कालिन बजेट महाशाखा प्रमुख तथा पुर्व अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट बाहिरबाट आयोजनालाई भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । मरासिनीलाई मुद्दा लगाएको आयोगले जथाभावी भुक्तानी नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई २१ बुँदे सचेत पत्र समेत पठाएको छ ।
बजेट महाशाखामा यसरी हुन्छ अनियमितता
कुनै पनि योजनाको सम्पुर्ण तयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का प्रकृयामा लैजान पाइन्छ । तर अधिकांश निकायहरुले वार्षिक बजेटले नै नचिनेको वा बजेटले छुट्याएको भन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रकृयामा लैजान्छन् । यसरी ती निकायहरुले असल योजनाको ठेक्का प्रकृया पुरा नगरी कमसल योजनाको ठेक्का प्रकृया अघि बढाउने र वर्ष सकिन लागेपछि असल आयोजनाको खर्च नभएको रकम कमसल आयोजनामा रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव गर्छन् ।
यसरी अर्थ मन्त्रालयमा आउने प्रस्तावहरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले स्कृनिङ गरेर मात्रै रकमान्तर स्वीकृत गर्ने गर्छन् । अर्थात बजेटमा परेको आयोजना हो या होइन ? अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ या छैन् । आयोजनको काम नियम संगत भएको छ या छैन सबै तथ्यको चेकजाँच गरी मात्रै भुक्तनीमा हस्ताक्षर गर्ने गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई लगाइएको कामको भुक्तानीमा सामान्यतय: बजेट महाशाखाका उपसचिव तथा अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गर्दैनन् । तर सेटिङमा भने बजेट महाशाखाले काम गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । अहिले भौतिक मन्त्रालय हेर्ने उपसचिव गौरी शंकर उपाध्याय छन् । उनी केहि महिनापछि सेवा निवृत्त हुँदैछन् । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय हेर्ने तीर्थराज बराल छन् । केन्द्रिय बजेटमा केशव कुमार उप्रेती छन् । बजेट महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल छन् । उनी बजेट बनाएर एशियाली विकास बैंकमा जागिर खान जाने योजना बनाएका छन् ।
यस्तो छ रकमान्तरको विवरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस्