काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा विवाद अझै चर्किएको छ । १८ औं गभर्नर सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समिति सदस्यले नै राजिनामा दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको २०८१ चैत ११ गतेको बैठकले गभर्नर सिफारिस गर्न ३ सदस्यीय ससफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य छन् ।
यी मध्ये पुर्व गर्भनर विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएका हुन् । समिति गठन भएपनि हालसम्म बैठक बस्न नसकेपछि भट्टराईले राजिनामा दिएका हुन्। समितिमा नियुक्त भएको पत्र बुझेदेखि एक पटक पनि बैठक बस्न नसकेपछि समिति सदस्य भट्टराईले राजिनामा दिएका हुन् । गभर्नर नियुक्तिमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दुबैले आफ्नो अडान नछाडेपछि गर्भनरमा सहमति जुटेको छैन।
सदस्य भट्टराईले राजिनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति अन्योल बनेको छ ।
अहिलेसम्म के-के भयो ?
-राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था
-२०८१ फागुन २१ गते गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद छलफल
-२०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था
-गभर्नर सिफारिस समितिमा काँग्रेसले पनि सदस्य पाउनु पर्नेमा जोड
-२०८१ चैत ११ मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य
-२०८१ चैत १८ गते बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब
-२०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
-२०८१ चैत ३१ मा अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
-२०८२ बैशाख २ गते न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी।
२०८२ बैशाख २ गते ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी
२०८२ बैशाख ३ गते संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्भनर विषयमा ओली-देउवाबिच सहमति भएको दाबी
-२०८२ बैशाख ५ गते गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्धरा राजिनामा
-२०८२ बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा अस्वीकृत
-२०८२ बैशाख ७ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा परिवार सहित थाइल्याण्ड प्रस्थान
-कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता
– २०८२ बैशाख ८ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा
-२०८२ बैशाख ८ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन ।
-गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि नियुक्त गर्न सकेन गभर्नर, अहिले सम्म के-के भयो चलखेल ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्