काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बिआराआई परियोजना प्रक्रिया घुमाउरो ढंगले रोक्ने प्रक्रियाको शुरुवात भएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल–चीन इकोनोमिक एण्ड बिजनेस समिट–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गतका सडक सञ्जालका पूर्वाधार निर्माणमा अदालतले गरेको रोक्काप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जोड्ने सडक सञ्जालमा बिआरआई जोडिएको भन्दै उनले पुनरावलोकनमा जानै नमिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा रोक्का गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलाबारे नेपाल र चीनको दुई पक्षीय सम्बन्धका बारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए ।
दुई देशबीच भएका विकास निर्माणका कतिपय सम्झौताहरु हाम्रै कारण कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । उनले दुई देशबीचको सहायतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तिब्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दौन्त्य सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले यसप्रकारका सहायतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, उपेक्षा गर्नु हुँदैन । र यसलाई अझ बढावा दिन तिब्र गतिमा लैजाने प्रत्रियामा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि तिब्र गतिमा लैजानुपर्छ । विगत कालमा सम्मातित राष्ट्रपतिले दुई पक्षीय हितको भ्रमणको सन्दर्भमा किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीहरुको दुई पक्षीय सम्बन्धको हितमा भएको भ्रमण किन नहोस् थुप्रै पकारका सम्झौताहरु भएकाछन् । र सम्झौता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा विलम्व भइरहेको छ । विलम्बतालाई तिब्रता दिनु जरुरी छ । र कार्यान्वयलाई तीव्र गतिमा पहल गर्नु जरुरी छ । लामो समयपछि बिआरई सम्झौता भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो तर कार्यान्वयनको पाटोमा अझैपनि चुनौति छ । कार्यान्वयनमा हाम्रो आफ्नै कारणहरुले पनि केही चुनौति रहेका छन् ।’
महासचिव गुरुङले विश्व राजनीतिक परिस्थिति तथा क्षेत्रिय भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई थप परिभाषित र विकसित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्