सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल बजेटको ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत बजेट खर्च नभएको हो ।
आव २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रूपैयाँमध्ये ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार १६६ रकम खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात सबैभन्दा बढी गत आवमा प्रदेश सरकारको कूल ६५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आव २०७४/७५ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेकामा जम्मा २६.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा ६०.७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो भने आव २०७६/७७ मा ५९ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको थियो । गत आव २०७७/७८ मा विनियोजित रकमको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ स्थानीय तह रहेका छन् ।
विनियोजित रकमको सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ ।
प्रदेश सरकारले १३ निकाय र विविध गरी १४ निकायमा विभाजित बजेटको कूल विनियोजितमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका विनियोजित रकम ३१ करोड ९५ लाख २३ हजारमध्ये २० करोड २९ लाख ५२ हजार ९०४ खर्च भएको छ । यो जम्मा रकमको ६३.५२ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत ७ करोड ७८ लाख ५२ हजारमध्ये ४ करोड ८७ लाख ९० हजार ३८६ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ६२.६७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी मुख्य न्यााधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत १ करोड ७५ लाखमध्ये ९२ लाख ४१ हजार ८२९ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ५२.८१ प्रतिशत हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रकम विनियोजन भएकामा उक्त मन्त्रालयले २३ करोड २६ लाख ३६ हजार ७९९ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेट १६ करोड २० लाख दुई हजारमध्ये ६ करोड ४५ लाख ६३ हजार १२९ मात्र खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३९.८५ प्रतिशत हो ।
यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेटको ५७.७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८९ करोड २४ लाख २५ हजार रकम विनियोजन गरिएकामा जम्मा २ अर्ब २४ करोड ७८ लाख २५ हजार ९६ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ६३.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयमा कूल बजेट ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार विनियोजित भएकामा २ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २ करोड १० लाख रकम विनियोजन भएकामा ७४ करोड ७४ लाख ७ हजार ३०७ खर्च गरेको देखिन्छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ७२.५५ प्रतिशत हो ।
यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सफल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० अर्ब ९ करोड ७४ लाख ६५ हजारमा १४ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६१७ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत गरिने ठेक्का सम्झौता शीर्षकमा नै सबैभन्दा बढी रकम कम खर्च भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ६ अर्ब ९७ करोड ६ लाख ६७ हजार विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३६ करोड १४ लाख ७५ हजार २३० खर्च भएको छ ।
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ४ करोड ८५ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन भएकामा १ करोड ६३ लाख ६८ हजार ४ सय २६ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजित रकमको ३३.७१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानीअन्तर्गत २ अर्ब विनियोजन भएकामा १ अर्ब ४० करोड खर्च भएको जनाइएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार छुट्याएकामा स्थानीय तहले ७ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ११ हजार ६९५ खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहले भने विनियोजित बजेटको ९७.२४ प्रतिशत नै खर्च गरेको जनाइएको छ ।
खर्च नभएका सबै बजेट फ्रिज नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा सबै रकम एकै आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने र बाँकी रकम क्रमशः खर्च गर्न सकिने छ । वार्षिक रुपमा हुने ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत भने समयमा नै काम नसकेका कारण खर्च नभएको रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि फ्रिज भएको भनिने बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो आम्दानीमा समेट्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्