काठमाडौं । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने मुद्दाहरूको सूची प्रकाशित भएको छ। वरिष्ठ प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, र डा। मनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा संवैधानिक इजलासमा पेसी सञ्चालन हुने भएको छ।
यसैक्रममा, निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा नीतिगत त्रुटि रहेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। दाबीअनुसार, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी गरिएको ूधितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ू नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ११८ तथा नेपालको संविधानको धारा १, ४६, १६२ लगायतका प्रावधानसँग बाझिएको छ। संविधानको धारा १३३९१०, ९२० र ८३० अनुसार उक्त निर्देशिकालाई अमान्य घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐनको गलत व्याख्या गरी निर्देशिका जारी गरेको आरोप लगाइएको छ। कानुनले अधिकार नदिएको विषयमा बोर्डले निर्देशिका जारी गरी निजी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। सरकारले केही निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुर्याउन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस विषयमा सडक र संसद् दुवैतर्फ चर्को विरोध भइरहेको छ। यही कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० वैशाखमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार गरेको थियो। यद्यपि, यो प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तथा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति दिने वा नदिने विषयमा थप बहस हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। पुस २३ गते उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। मुद्दा रिट नम्बर ०८१ / ००३५ मा दर्ता भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्