सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु छनोट हुने बताएका छन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक रुपमा योजनाहरु छनोट गर्ने बताए । उनले बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना छनोट गर्ने बताउँदै योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिने र उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही सुस्त हुने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाका कारणले गर्दा हामी अलि व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । योजनाहरु छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधारमा र बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना यस पटक बजेटमा राखेर गर्दा राम्रो हुन्छ । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिएको हुन्छ । उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही स्लो हुन्छ ।’
नदीमा सिधा ढल हाल्नेकुराको अन्त्य गर्न आफूले काम गरिरहेको जनाउँदै सफा नदी बनाउनका लागि सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले नयाँ शहर बनाउने योजनाअन्तर्गत १० वटा शहर पूर्ण रुपमा नबनाइ अरु शहरको अवधारणा अघि नबढाउन सुझाव दिए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता आवश्यक भएको बताए । जनता आवास प्रदेशले पनि लागू गरेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा तराई/मधेसका विपनन वर्गलाई बजेट छुट्याएर रोजगारी दिने र घर पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवनको अनुगमन धेरै पटक गरिएको तर पूरा हुन नसकेको बताए । चैत्र १८ मा सम्झौताको समय सकिने र अझै सम्पन्न नभइसकेकाले समय थप्ने वा के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । नयाँ संसद भवनको काम छिटो सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले भूमिगत जल संरक्षण र भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमै रहेका श्रोत साधनको प्रयोग गरेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पहुँचका भरमा स्मार्ट सिटी लगायतका योजनाहरु छनोट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्