सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तिब्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
राजधानीमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रमा विकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासका लागि एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे ।
वायुसेवा निगम प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशी विमान कम्पनीहरुले लाभ लिइरहेका र पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महङ्गो बनिरहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा बिस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए ।
सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा परेपनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको बताए ।
उनले भने, ‘युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । उनीहरू नेपाल भ्रमण गर्न पनि रुचाउँछन् । तर युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचिमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । यसको हानी नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको छ ।’
अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि यी विमानस्थलहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेटमार्फत नै भएपनि विशेष सुलियतको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनकाअनुसार नेपाल सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्छ । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरु अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताउँदै उहाँले उपयुक्त पूर्वाधारहरु सडक तथा हबाइ पूर्वाधारको निर्माण पछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्ने अग्रवालको भनाई छ ।
कार्यक्रममा वायुसेवा संचालक संघको तर्फबाट भनाई राख्नै आर्य थापाले विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़े सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुदाँ नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी शुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको बताए ।
हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किंदासम्म यस्तो सञ्चित नोक्शानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुनसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
आगामी बजेटमार्फत हवाईसेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने उनले माग गरे । आगामी बजेटमा जहाजसंवद्ध पार्टपुर्जाहरु आयात गर्दा पार्सियलसिपमेण्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वमन्त्री उदयसमशेर जबराले नेपाल आउनदेखि ट्राभल गर्नसम्मै महँगो रहेपनि नेपाल आइससकेपछि यहाँ सस्तो रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल आउन महँगो, आइसकेपछि पनि ट्राभल गर्न महँगो तर यहाँ आइसकेपनि सबै सस्तो । जुन किसिमको होटल नेपालमा छ । जुन रेट हामीले लगाइरहेका छौं । अरुदेशभन्दा यहाँ सस्तो छ ।’ उनले आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्ने तरिकाले आउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पर्यटन उद्योगमा संसारभरी भ्याट रहेको बताउँदै नेपालमा समेत लगाइएको बताए ।
उनले भने, ‘पर्यटन उद्योगमा संसारभरी भ्याट लागइने रहेछ, नेपालमा मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय हबाइ उडानमा धेरै ठाउँमा कम रहेछ । विश्वमा आन्तरीकतर्फ २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइने रहेछ तर हाम्रो जस्तो देशमा हवाइ यातायात असहजसँगै महँगो पनि छ । यो नै कनेक्टीभिटिको सबैभन्दा पहिलो माध्यम पर्यटनका लागि हो भने त्यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर झन् त्यसलाई महँगो पार्दा यसले अन्य अपm्ठ्याराहरु पर्यटनको आगागमन कम पर्ने र त्यसले रोजगारका विषयहरुमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यसमा अझैपनि सोच्नपर्ने देख्छु ।’
उनले पर्यटन उद्योगीहरुले उठाएको मागलाई मन्त्रालयले अंगिकार गर्ने समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्