सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका निजी सम्पतीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास अन्तर्गत रहेकानिजी भवन, जग्गा र उनीहरुले व्यवसायिक रुपमा आफ्ना अरु गतिविधिहरु गर्न नियमावलीले समस्या पारेको गुनासो रहेको भन्दै यसलाई सरलीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
उनले मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिको हालको विद्यमान अवस्था केही फरक रहेको भन्दै यसलाई संशोधनकर्ताहरुको संशोधन र छलफलबाट ऐनको परिभााषामै फेरबदल गर्नुभन्दा नियमावलीमा गएर केही सरल गर्नुपर्नेतर्फ सरकारले सोचिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘दफा ९ को राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास अन्तर्गतको यसलाई अलि सरलीकरण र सहज गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश मान्य सदस्यहरुको कुरा रह्यो । यसमा अहिले मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिको हालको विद्यमान अवस्था अलिकति फरक किसिमको छ । यसलाई अहिले मान्यज्युहरुको संशोधन र हाम्रो पनि पटक पटकको छलफलले यो ऐनको परिभााषामै फेरबदल गर्नुभन्दा नियमावलीमा गएर केही सरल गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा हामी सबैको सहमति होला भन्ने लागेको छ ।’
‘अहिले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न नियमावलीमा जे जति मिलाउन सकिन्छ, त्यो गर्न मन्त्रालय गम्भीर र सकारात्मक छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको त्यो निजी आवास, निजी जग्गाहरु, निजी घरहरु परेको, उनीहरुले व्यवसायिक रुपमा आफ्ना अरु गतिविधिहरु गर्न नियमावलीले समस्या पारेको जुनकुरा छ, त्यसलाई कुन ढंगले सहज गर्न सकिन्छ, त्यसमा मन्त्रालय सकारात्मक छ’ उनले बताए ।
समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्