मध्यवर्ती क्षेत्रको पुन: सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुन: सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको पुन: सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुन: सीमाङ्कन गर्न निर्देशन दिए ।

उनले मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुन: सीमाङ्कन गर्न तथा मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल भएको हो ।