काठमाडौं । आइतबार बिहान नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक संजाल फेसबुकमा परराष्ट्र मन्त्री आर्जू देउवा राणा ६ दिनदेखि भारतमा बसिरहेकोमा ब्यंगात्मक टिप्पणी गरेका गरे ।
समाजिक संजाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा ६ दिनदेखि भारतमा हुनुहुन्छ । भारतले आयोजना गर्ने राइसिना डाइलगमा बोल्नका लागि उहाँलाई बढीमा १५ मिनेट समय मिल्ला । अघिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अरू चारजना प्यानलिस्टसँगै एक घण्टाको प्यानलमा बोल्न पाँच दिन खर्चिनुभएको थियो । त्यसपछिका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री भेट्न नौ दिन खर्चिनुभएको थियो । देशभित्र काम कति गर्नुहुन्छ भन्ने त थाहै छ तर दुनियाँले के भन्छ भनेर लोकलाजको त अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हो । यस्ता परराष्ट्मन्त्रीहरूले भारत र चीनका समकक्षीहरूसँग कुरा गर्दा कत्तिको समान हैसियत (इक्वायल फुटिङ) मा कुरा गर्दा हुन् र उनीहरूले कति महत्व दिँदा हुन् भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ।’
एमालेको उच्च स्तरिय राजनितिको ज्ञान राख्ने रिजालले आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारको मन्त्रीको धज्जी उडाउने गरी फेसबुकमा लेखेका छन् । यसले प्रष्ट रुपमा सत्ता गठबन्धनमा दरार सृजना भएको संकेत गरेको छ । एमाले नेता रिजाल प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका निकट मानिन्छन् । प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आएपछि भारतले नरुचाहेको प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिनासम्म भारतले भ्रमणको निम्तो नदिनुले यसलाई पुष्टी मात्रै होइन सरकार परिवर्तन गर्न भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा भुमिका खेलिरहेको छ । यो समयमा भारत गएर लामो समय परराष्ट्र मन्त्री राणा भारत गएर बसेपछि एमालेकै नेताहरुमा असन्तुष्टि बढेको हो ।
यसो त सत्ता समिकरण मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री देउवा पटक-पटक भारत भ्रमण गैरहेका छन् । यद्यपी आर्जु देउवाले भारतका उच्चस्तरिय नेतृत्वले भेट दिएको छैन।
गभर्नर नियुक्तिको मुखमा काँग्रेसको राजनिति
राजनितिक नियुक्तहरुमा ठूलो हिस्सा खोजिरहेको नेपाली काँग्रेसले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनिति सुरु गरेको छ । एमालेकै अर्थमन्त्री र एमालेकै प्रधानमन्त्री भएपनि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण काँग्रेसले लिइसकेको छ । यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) काँग्रेसले लिने तय भैसकेको छ । तीन महत्वपुर्ण निकायमा नियुक्तिमा भाग लिएको काँग्रेसले गभर्नर नियुक्तिमा पनि भाग खोजेको छ । फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर छनोट कमिटी निर्माण गर्न प्रयास गरेका थिए ।
तर नेपाली काँग्रेका मन्त्रीहरुले गभर्नर नियुक्तिमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको समेत कन्सर्न भएको भन्दै समिति निर्माण रोकेका थिए । काँग्रेसले गभर्नर छनोट समितिमा २ जना नै काँग्रेसको पक्षमाबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइहरेका छन् । यद्यपी एमालेले भने आफ्नो भागमा परेको गभर्नरमा सबै एमालेकै सदस्य हुनुपर्ने तर्क गरिहरेको छ । गभर्नर कै विषयलाई लिएर काँग्रेसले सरकार नै परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने स्रोतले बतायो । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति नदिदाँ माओवादीले सरकार गुमाउनु पर्यो, गभर्नरको विषयलाई लिएर काँग्रेसले माओवादीलाई लिएर एमालेलाई सत्ताबाट निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।”
स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हुदाँ अर्बौ रुपैयाँको चलखेल भएको छ । यस्तै, गभर्नर नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरुले सरकारलाई हल्लाउने गरी आफ्नो प्रभाव देखाइरहेका छन् । सरकारको विषयलाई लिएर एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा छलफल हुन थालेको छ । पार्टी कार्यालयमा सरकार छिट्टै ढल्न सक्ने भन्दै नेताहरुबिच छलफल हुन थालेको छ ।
राजतन्त्र र हिन्दु धर्म
२०७२ सालमा नेपालमा संविधान जारी गर्दा भारतले स्पष्ट रुपमा हिन्दु राष्ट्र राख्न दबाब दिएको थियो । सो विषयलाई नेपालले नमान्दा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । सोहि समयमा भारत विरोधी नारा लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी नेताका छवि बनाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधि भावना फैलाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भन्दै हालको भारतिय सरकार ओलीको सरकारलाई रुचाइरहेको छैन ।
भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरुचाउँदा अहिले व्यवस्थामाथी नै संकट आउनेगरी राजतन्त्र आउने विषयले प्रसय पाइरहेको छ । भारतले केपी ओली बिनाको सरकार गठन गर्नका लागि पटक-पटक नेपाली काँग्रेसलाई दबाब दिइरहेको छ । यसका लागि बाँकी गणपुरक संख्याको पनि व्यवस्थापन भैसकेको छ । तर काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सहमति नदिदा सरकार ढल्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार केपी ओलीको सरकार नढल्दा केहि एजेन्सीहरुले नेपाली राजनितिको व्यवस्था नै पल्टाइदिने गरी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेका छन् । उच्च स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो, “नेपालमा मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो चासो भनेको हिन्दु अधिराज्य हो, अमेरिकन एजेन्सीले वेवास्था गर्दा र युरोपियन युनियन आफैं संकटमा पर्दा भारतको चाहाना बमोजिम हिन्दु अधिराज्यका लागि संविधान संशोधान हुन सक्छ ।” सुरुमा व्यवस्था नै परिवर्तनको तयारी गर्ने र अन्तिममा हिन्दु अधिराज्यको लागि माहोल बनाउने केहि एजेन्सीहरुको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्