‘सयको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार झापाको बुद्धशान्तिमा भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफू मन्त्री भएर आउँदा बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको बताए ।

बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए । बीमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमालाई विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राज्यले एक लाखबाट बीमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब थियो । बजेटमा जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको रहेछ । यो वर्षलाई साढे ७ अर्ब छुट्याएको छ । तर बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब बाँकी छ । अब अघिल्लो वर्ष पुग्नेगरी बजेट छुट्टिएको छैन । अब यो वर्ष कसरी खर्च सञ्चालन गर्ने ? त्यसैले यदी बीमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमालाई विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

‘राज्यले सक्दैन भने हामीले प्रश्ताव गरेको जस्तो नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अहिले बीमामा ३५ सय तिरेपछि जोडिन पाइन्छ । मैले मेरो तलवको १.५ प्रतिशत बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था भयो भने मैले वर्षमा १२ हजार बुझाउनुपर्छ । तलव खानेहरुले आफ्नो तलवबाट बीमा कोषमा योगदान पुर्‍याउने, कर तिर्नेहरुले तिरिरहेकै करबाट ०.५ प्रतिशत बीमामा योगदान पुर्‍याउने, कर पनि नतिर्ने र तलव पनि नखानेहरुले प्रिमियमबाट बीमामा योगदान पुर्‍याउने, यो तीन वटै काम गर्न नसक्नेले सरकारले प्रिमियम तिरिदिएर उहाँहरुलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । बीमा कोषले नियमित आम्दानी पनि गर्दछ । नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले एकद्वारा प्रणालीबाट बीमा सञ्चलन गर्दा बीमा व्यवस्थित ढंगले चल्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत गरेको खर्च करिब ३१ अर्ब रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा खर्च गर्नुभन्दा एकीकृत ढंगले ३१ अर्ब रुपैयाँ नै बीमा कोषमा राख्नसके व्यवस्थित हुने जिकिर गरे ।

राज्यसँग नाता जोड्न बीमा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।