न्यून प्रस्ताव परेपछि समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्ने समयावधि थप

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थपेको छ ।

यी शीर्षकअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव हाल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो । तर सो अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नुपरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘जति सङ्ख्यामा सहभागिता देखिनुपथ्र्यो त्यो देखिएन । पालिका मात्र नभएर प्रदेशहरुबाट पनि अपेक्षित रुपमा प्रस्ताव आएनन् । यहिकारण समयावधि बढाइएको हो’, आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले भने ।

अघिल्ला वर्षहरुमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसक्थ्यो । तर यसपटक समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाई हुँदा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने समयावधि करिब डेढ महिना पर धकेलिएको हो ।

समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाहरुको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा रू २५ लाखदेखि रू तीन करोड लागत हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम रू २५ लाखदेखि अधिकतम रू पाँच करोडसम्म तोकिएको छ ।

सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान रू पाँच करोड देखि रू १० करोड तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीन वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रू एक करोडदेखि रू सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू तीन करोडदेखि रू १५ करोड र प्रदेशले रू १० करोडदेखि रू तीस करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउँछन् । त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरु अनिवार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।