सिंहदरबार संवाददाता
नेपालमा ठूला व्यवसायीक घरानाका प्रतिनिधीका रुपमा चिनिएका उद्योगी हुन शशिकान्त अग्रवाल । अग्रवालको बैंक, बीमा, होटल, स्पिनिङ, चिनी उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । हक्की स्वभावका अग्रवाल आफुलाई लागेका कुरा निर्धक्क साथ राख्न पछि पर्दैनन् । पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न भन्दै करिब आधा दर्जन अध्यादेशहरु ल्याएको छ, जसको निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गरिरहेकै छन् ।
मुलुकमा लगानीको सुरक्षा, थप लगानीको वातावरण, अध्यादेशका उत्साह, न्युन ब्याजदरको लाभ–हानी लगायतका बिषयमा ‘बैंक र उद्यम’ कार्यक्रममा गरिएको कुराकानी ।
तपाई नेपालमा धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेको एक जना व्यवसायी । बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, चिनी उद्योगमा पनि लगानी गर्नु भएको छ । देशमा धेरै रोजगारी दिने, निर्यात गर्ने उद्योगमा पनि तपाईको लगानी छ । तर यतिबेला नेपालमा लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गयो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ । एकजना ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा तपाईँको बुझाई के हो ?
तपाईले भन्नु भएको ठिकै हो । नेपालमा जति औद्योगिकरण हुनु पर्ने थियो, त्यति भएको छैन् । किनभने अहिले पनि नेपाल ‘इज अ भर्जिन ल्याण्ड ।’ हाम्रो अर्थतन्त्र र उद्योगको कम्पोजिशन हेर्नु भयो भने हामी अहिले पनि औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमै छौं । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निरन्तर रुपले दुई अंकमा हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भैरहेको छैन्, त्यसकारण हामी औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमै छौं । यद्यपी केही उद्योगहरुले राम्रो गरेका पनि होलान् ।
मेरै पनि केही उद्योगहरुले राम्रै गरेका छन् । तर समग्रमा नेपालमा औद्योगीक उत्पादन ज्यादै न्यून छ । र त्यस्तो उत्पादन ह्वात्तै बढ्ने अवस्था पनि मैले देखिराखेको छैन् । उद्योगी व्यवसायीहरुमा पनि खासै उत्साह देखिरहेको छैन् । अहिले आर्थिक शिथिलताको वातावरण उत्कर्षमा छ ।
विराटनगर जुटमिलदेखि आजको यो युगसम्म आइपुग्दा धेरै उतार चढावहरु देख्यौँ । तर उद्योग लगाउनेहरु पलायन भएर विस्तार–विस्तार व्यापारतिर केन्द्रित हुँदै गैरहेका देखिन्छन् । व्यापार नै गरेर पैसा कमाउँछु भन्नेहरुलाई पनि समाजले यिनी त व्यापारी हुन् भनेर अर्कै भावले हेर्छ, आम रुपमा यो सोँचले लगानीकर्तालाई थप निरुत्साहित गरेको त होइन् ?
संसारका सबै जसो देशमा उद्योगी व्यवसायीलाई उच्च खालको सम्मान गरिन्छ । त्यो भनेको करदाताको सम्मान हो, रोजगारदाताको सम्मान हो, जसले उनीहरुलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर नेपालमा भने लगानी गर्ने, रोजगारी दिने, कर तिर्नेहरुलाई उल्टै नराम्रो नजरले हेरिन्छ ।
व्यापारीलाई एउटा जुन सम्मान हुन्छ नि संसारमा जहाँ पनि । तपाईले यसो हेर्नु भयो भने नोटिस गर्नु होला । अमेरिकन राष्ट्रपति, इन्डिया वा बेलायतका का प्रधानमन्त्रीहरुले भाषण गर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलार्य छेउमै राख्छन् । उनीहरुले राज्यको पैसालाई ‘दिस इज अमेरिकन ट्याक्स पेयर्स मनी । दिस इज बिट्रिस ट्याक्स पेयर्स मनी’ भन्छन् ।
ट्याक्स पेयर्सलाई उनीहरुले यति ठूलो ओहोदा दिएको छ, मान्यता दिएको छ । त्यो ट्याक्स पेयर्सको मनीले हामी राजनीति चलाइराखेका छौँ । त्यसैले कर्मचारी चलिराखेको छ । देशमा डेभलपमेन्टको कुरा भइराखेको छ । त्यसैले व्यापारी र उद्यमीलाई राज्यले गहनाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हो । त्यो चाहिँ नेपालमा ठूलो समस्या छ ।
उद्योगी व्यापारीलाई राम्रो दृष्टिकोणले नहेर्ने यो चाहिँ हाम्रो देशको नराम्रो पक्ष हो । रोजगारी सृजना गर्ने, राजस्वमा योगदान दिनेका रुपमा हेरेर हातोमालो गर्नुपर्नेमा राज्यले हामी व्यवसायीलाई कता–कता प्रतिष्पर्धी जस्तो भनौँ या अलिकति अलग्याएको जस्तो भान हुन्छ ।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेशनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित एलन मस्क आएका छन्, हामी थियौँ भने लखेटि हाल्थ्यौं होला है ?
हो । हामीलाई पनि नेपालमा त्यस्तै भैदिए खुसी लाग्छ ।
इकोनोमी राम्रो भयो भने राजनीति ‘सस्टेन’ गर्छ, स्थायित्व आउँछ । राजनीति र इकोनोमीलाई सँगै गाँसेर जहाँ–जहाँ लगिन्छ । त्यो देशमा विकास भएको छ । अहिले पनि हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेका छैनौँ ।
जस्तो सरकारले केही समय अगाडि मात्रै अध्यादेशहरु ल्यायो । त्यसमा केही अपवादमा विवादहरु पनि छन् । त्यो अध्यादेश पछि निजी क्षेत्र एकदमै उत्साहित भएको देखिन्थ्यो । लगानीको वातावरण त अब त बन्छ भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट प्रारम्भिक दिनहरुमा देखिन्थे । तर फेरी जस्ताको उस्तै ठाउँमा पुग्यो कि क्या हो भन्ने अवस्था आयो । किन ?
जे होस्, अध्यादेश धेरै पछि कुनैपनि सरकारले उद्योग व्यापार र अर्थतन्त्रमा अलिकति ध्यान दिएर यो गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्यो । त्यसको लागि हामी अहिलेको सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई धन्यवाद भन्छौं । सरकारले केहि जोखिम लिएर उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने जमर्काे गरेको छ । तर यहाँ त राम्रो काम गरेपनि नराम्रो काम गरेपनि बिरोध नै धेरै छ ।
सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि सुधारका काम थाल्यो, यो बहस सराहनिय कुरा हो । तर यसमा मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने, कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने बेलामा के ल्याइँदैछ भन्ने त थाहा त छ नि उहाँहरुलाई । त्यो ल्याउनु भन्दा पहिले त्यसको कार्यविधि बनाएर ल्याइदिएको भए त काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो नी ।
अध्यादेश आयो । त्यसको कार्यविधि कहिले बन्ने हो ? कुन रुपमा बन्ने हो ? अध्यादेशको मर्म कार्यविधिमा समेटिने हो कि हैन ? नेपालमा चाँडो–चाँडो सरकार चेन्ज भइराख्छन् । अहिले ल्याएको अध्यादेश पनि कानुन हो, तै पनि कमिटमेन्ट हुन्छ नि एउटा पोलिटिकल मान्छेको । उहाँसँग काम गर्ने पोलिटिकल मान्छे चेन्ज भयो भने कर्मचारी पनि चेन्ज हुन्छन् । यस्तो बिडम्बना छ ।
त्यसकारणले पहिले कार्यविधिहरु बनाएर त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर फलानो दिन देखि यो लागू हुन्छ भन्ने अवस्था बन्दा त्यो बहुत सान्दर्भिक हुन्थ्यो ।
एउटा राजनीतिक दल सरकारमा रहँदा तपाईहरुका जुन–जुन माग प्रति सकारात्मक हुन्छ । ऊ विपक्षी बेन्चमा पुगिसक्दा नकारात्मक हुन्छ है ?
यो त ठिक भन्नु भयो । त्यो भन्दा नि एक कदम अगाडि म के भन्छु भने, कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व जो मन्त्री होस् या राजनीतिक पार्टीको ठूलो नेता होस् उहाँहरुसँग भेट्न जाँदा, लविङ गर्न जाँदा हामी उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि समग्र समस्याका धेरै कुरा गर्छाै ।
उहाँहरुसँग भेटेर आउँदा यति खुसी लाग्छ कि आहा ! मन्त्रीज्यू कति राम्रो ! भलाद्मी मान्छे । हाम्रो कति कुरा सुन्नु भयो । कति बुझ्नु भयो । हामी पहिले नै किन नआएको, हाम्रो समस्या पहिले नै समाधान हुन्थ्यो भनेर उत्साहबाट फर्किन्छौँ । तर यसरी फर्किसकेपछि चाहिँ खासै केही पनि ठोस् उपलब्धी हुदैंन ।
तपाईहरुले कुरा गर्दा चाहिँ तपाईहरुसँग कन्भिन्स हुने, निस्किए पछि चाहिँ फेरी पुरानै ठाउँमा पुग्दा बीचमा कसले रोल खेल्छ ? कि तपाईहरुको अगाडि हो–हो राम्रो हो भन्ने अनि पछि अर्काे व्यवहोरा देखाउँछन् ?
हाम्रा कुरा उहाँहरुको प्रथामिकता मै पर्दैन जस्तो लाग्छ । उद्योगी व्यापारीको जमात आएपछि भेट्न त बाध्यता होला उहाँहरुको । तर त्यसपछि एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ नि त्यो कार्यान्वयन हुनै सकिरहेको हुन्न । कतिपय बिषय मैले नोट गरेको छु ।
इन्डियाबाट हामीले धेरै कुरा ग्रहण गर्न सक्छौँ । इन्डियमा चाहिँ प्राइमिनिस्टर कतै उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बरको कार्यक्रममा उहाँले केही बोल्नु भयो भने त्यो कानुन भइहाल्छ । त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउँछ । उहाँको टिमका मान्छेले टिपोट गरेर अर्काे दिनदेखि कार्यान्वयनमा लैजान्छन् ।
हामी कहाँ कतिपय सभा समारोहमा ठूला–ठूला व्यक्तित्वहरुसँग उपस्थित भइन्छ । उहाँले कति कुराहरु आश्वासन दिनु हुन्छ । बजेट भाषण सुन्ने हो भने नेपालको जस्तो राम्रो बजेट भाषण संसारमा कसैको छैन ।
यति राम्रो बजेट छ । हरेक तहको कर्मचारीदेखि व्यापारी उद्यमी सबैलाई खुसी लाग्छ त्यो बजेट सुनेर । तर त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन् ।
त्यसकारण तपाईहरु दुख भोगिरहनु भएको छ, खासमा ?
धेरै कारणहरु मध्येमा यो पनि एउटा कारण हो । ति बाहेक अरु धेरै कारणहरु पनि होलान् ।
राजनीतिज्ञहरु राजनीति मात्रै गर्छन् । एउटा कम्पनी खोल्दा, उद्योग सञ्चालन गर्दा, व्यापार गर्दा, कर तिर्दा, रोजगारी सृजना गर्दा, बैंकबाट ऋण लिदाँ, ऋण तिर्न नसक्ने–नसक्ने अवस्था आउँदा या कालोसूचीमा जान लाग्दाको पिडा के हो ? उहाँहरुलाई थाहा नभएर नि होला ?
ति राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले त्यो पिडा बोध नै गर्नु पर्दैन ।
तर प्रधानमन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै मैले ऋण खाएको छैन भनेको नि सुनिन्छ, ऋण पनि खाने हो र ?
बैंकबाट ऋण लिनु भनेको त गर्वको कुरा हो । बैंकले कसलाई ऋण दिन्छ ? जो मान्छे क्रेडिबल छ । जो मान्छे बैंकबाट ऋण लिएर, ब्याज तिरेर, रोजगारी दिएर, सरकारको कर तिरेर बैंकको किस्ता पनि तिर्न सक्छ । त्यस्तो सक्षम मान्छेले ऋण लिने हो ।
होला, ऋण लिएर कतिपय बिग्रेका पनि होलान् । कालोसूचीमा पनि परेका होलान् । त्यसको प्रतिशत धेरै छैन । तर एउटा दु:ख, विडम्बना के छ भने नेपालमा कुनै सेक्टर नभनौं । होटल सेक्टर होला । फलामको सेक्टर होला । कागज होला । जुत्ता चप्पल होला । कुनै पनि सेक्टरमा इन्डष्ट्रिको प्रोडक्सन घट्यो । उत्पादन घट्यो । भनेपछि तत्सम्बन्धित निकाय होलान्, मन्त्रालय होला, सचिवालय होला । विभागका निर्देशक, महानिर्देशक होला । उहाँहरुले तिमीहरुको यो सेक्टरको उत्पादन किन घटिरहेको छ ? निर्यात किन घटिरहेको छ ? नयाँ इन्डष्ट्रि किन आइरहेको छैन ? यसमा नयाँ विकास किन भइरहेको छैन भन्ने त्यसको कसैलाई पनि त्यस्तै डिप चासो छैन । भए पनि ठिक, नभए पनि ठिक । अनि विकास कसरी हुन्छ ।
त्यही भएर उद्यमी व्यसायीहरु पनि पारीबाट समान ल्याउने वारी प्रशोधन गर्ने । फेरी पारी पठाउने गरिरहेका छन्, है ?
त्यो त सजिलो काम हो नि । पारीबाट सामन ल्यायो, वारि बेच्यो । म चिनी उद्योगी भएको नाताले मलाई कतिपयले भन्छन् । तपाईले चिनी भारतबाट ल्याएर तस्करी गरेर बोरामा बेच्नुहुन्छ । एक हजार करोडको चिनी कारखाना लगाएको मान्छेले म । त्यस्तो कल्पना गर्नु पनि अपराध हो । त्यस्तो कल्पना गर्नु हुँदैन ।
यदि त्यस्तो केही गरेको छ भने अहिले भइरहेको छ । चिनी पारीबाट नेपाली उद्योग कै नामको बोरामा आउँछ र त्यो लोकल बजारमा ओसार पसार गर्न सजिलो हुन्छ नि त । यस्मा पनि राज्यको विभिन्न निकायहरु छन् नि त । त्यो सुन्ने निकायहरुले सुधार्नु पर्यो । सपार्नु पर्यो । कानुन बमोजिम दायरामा ल्याउनु पर्यो । कारबाही गर्नु पर्यो । हाम्रा उद्योगको नाममा अवैध रुपले चिनि तस्करी गरेर लोकल मार्केटमा बेचेर हाम्रो बदनामी गरिरहेका छन् ।
नेपालले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्रममा आफूलाई पुग्ने धेरै सामान आफैँ बनाउने, आयात घटाउने या विभिन्न आइटमहरु निर्माण गरेर भ्यालुएडिसन सहित एक्पोर्ट गर्ने ? यो बीचमा केलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने ?
अर्थतन्त्रको दुई वटै पाटो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आफ्नो इकोनोमीमा आफूलाई चाहिने साना तिना सबै बस्तु आफैं बनाउन सक्दा राम्रो । त्यसैले ती साना तिना घरेलु उद्योगहरुलाई एसेमिज भन्छौँ, आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नेलाई ।
निर्यातका लागि पनि हामीलाई केही ट्रेडिस्नल आइटमहरु छन् । जस्तो कार्पेटको भयो । हिजो नेपालले यत्रो ठूलो कार्पेट एक्पोर्ट गर्थ्यो । आज भैरहेको निर्याताम पनि हाम्रो सरकारबाट दिने भनिएको ८ प्रतिशत अनुदानको रकम पनि १, २ वर्ष भयो मान्छेले पाएका छैनन् । हामी धागो उत्पादन गर्छाै । हामीले पनि त्यो अनुदानको रकम पाएको छैनौं । त्यसैले सरकारले कमिटमेन्ट गरेको सब्सिडि(अनुदान) नदिएको हुनाले कार्पेटको मान्छेहरु पनि विस्तारै–विस्तारै पलायन हुँदैछन् । नेपालमा कार्पेट बनाउने तिबेतियनहरुहरु पलायन भएर बनारस र अन्य क्षेत्रमा गैसकेका छन् । गार्मेन्ट सेक्टर नै हाम्रो ड्यामेज भइसेको छ ।
बंगलादेशमा त्यस्तो आर्थिक संकट आएको थियो । हामीले त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग नेपालमा सिफ्ट गर्न सक्थ्यौँ । पहिला इन्डियामा थियो । पछि कोटाहरु के–के लगाइदियो त्यसपछि नेपालमा आयो ।
कुनै पनि इन्डष्ट्रिले यदि राम्रो गर्यो भने अब त्यो राम्रोलाई झन् राम्रो कसरी बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । के पोलिसि निर्माण गर्नु पर्ने हो ? के सुविधा दिनुपर्ने हो ? दीर्घकालिन, अल्पकालिन, मध्यकालिन पोलिसी बनाएर नीति निर्माणकर्ताले हेल्प गर्नु पर्यो नी त । त्यो उद्योगलाई कुनै पनि समस्या नआउनको लागि त्यो सोच राख्नु पर्यो । विस्तरै–विस्तारै सबै गार्मेन्ट उद्योगहरु पलायन भए । सबै बन्द नै भए ।
म उदाहरण्को लागि तपाई भन्छु । कोभिडमा चाइनाबाट र भारतबाट तस्करीकोे कपडा र रेडिमेट गार्मेन्टहरु भित्रिन बन्द भयो । मैले थाहा पाएसम्म त्यो बेला नेपालमा ५ हजार नयाँ रेडिमेट गार्मेन्ट फस्टाएका थिए ।
तस्करी भभएर सामान आएन । सामान त चाहियो । स्वदेशी उद्योग फस्टाए । तर अहिले ५ हजारमा ५० वटा मात्रै बाँकी छन्, अरु बन्द भैसके ।
छोटी भन्सारहरुबाट छली हुन्छ की ठूला भन्सारमै पनि समस्या देखियो त ?
मुल भन्सारबाट त्यतिकै आएको हुन्छ, क्वान्टिटीमा पनि म्यानुपुलेसन भएको हुन्छ । क्वालिटीमा पनि म्यानुपुलेसन भएको हुन्छ । छोटी भन्सारबाट पनि आउँछन् । बढी भन्सारबाट पनि आउँछन् । बिना भन्सारबाट पनि आउँछन् । तस्करी त यत्रतत्र सर्वत्रबाट भैरहेको हुन्छ ।
नेपालमा यदि हामीले भन्सारहरुको तस्करी मात्रै रोक्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हासिल हुन्छ । खासगरि तस्करी चिनियाँ नाका र भारतीय नाकाबाट हुने हो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट त नगन्य मात्रामा मात्रै हुन्छ । यो सुनको तस्करी भनेको धेरै न्युन हुन्छ । यो खाली नाकटकोे रुपमा भैरहेको छ । विदेशबाट आउँदा एअरपोर्टमा जुत्ता खोलाउने, बेल्ट खोलाउने नाटक संसारमा कहीँ पनि हुन्न । हाम्रोमा मात्रै त्यस्तो बेइजत गरिन्छ । तस्करी रोक्दा एउटा त राजस्व बढ्यो । अर्काे चाँही तस्करीको सामन आएन भने यहाँका उद्योगहरु फस्टाउँछन् ।
सरकारको काम चाहिँ नाकामा कडाई नगर्ने, तस्करी गर्न छोड्दिने अनि राजस्व लक्ष्य पुगेन भनेर उद्योग व्यवसायीलाई दु:ख दिने रहेछ है ?
यो तस्करीको साथ साथ हाम्रो नेपालमा अर्काे एउटा समस्या पनि छ । साफ्टा भन्ने छ । साफ्टा भनेको चाहिँ यो सार्क कन्ट्री अन्तरर्गत ट्रेड एग्रीमेन्ट हो हाम्रो ।
अब साफ्टामा बनेको कतिपय सामानहरु ड्युटी फ्रिमा ल्याउनुपर्छ । बंगलादेशबाट पनि ड्युटी फ्रि ल्याउनुपर्छ । हाम्रोबाट चाहिँ केहि पनि एक्सपोर्ट हुँदैन् । त्यहाँ पनि हामीलाई घाटा नै छ ।
हाम्रो अलि अलि एक्सपोर्ट हुने भनेको हिस्दुस्तानमा हो । उसको सामानमा हामीले भन्सार लिन नपाउने र हाम्रो सामान पनि बिना भन्सार इन्डियातिर निर्यात गर्न पाएका छौँ । जस्तो हाम्रो धागो बिना भन्सार निर्यात गर्छाै । त्यो साफ्टामा बनेको सम्पूर्ण सामान चाहिँ नेपालमा निर्यात गर्ने जस्तो देखियो ।
त्यस्ले गर्दा राजस्व पनि गुमिराखेको छ । र यहाँ एसएमईको विकास पनि भएको छैन । त्यसैले यो साफ्टामा हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ । साफ्टामा यदि प्रावधान राख्ने हो भने एन्टिडम्पिङ एक्ट ल्याउनै पर्छ । हामीले आफ्ना एसएमईहरुलाई अझ तगडा र एमएसएमईलाई अझ बढावा दिनुपर्छ ।
भन्सारमा कडाई नगर्ने । तस्करी मोटामोटी खुल्ला जस्तै रहने अनि राजस्व भने जति उठेन भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख दिने । आन्तरिक ऋण ह्वारह्वातर्ती उठाउने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने । यसै गरि चल्दो रहेछ है देश त ?
अहिले त कस्तो भइराखेको छ भने ऋण तिर्न ऋण लिएको छ राज्यले । साँवा ब्याज तिर्न आन्तरिक ऋण लिएको छ । यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको लागि हेल्दी पारामिटरहरु हैनन् । यस्ता इन्डिकेटर्सहरु राम्रो हैनन् ।
हामीले यसबाट माथि उठ्नको लागि तस्करी नियन्त्रण गर्नै पर्छ । र अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सुरक्षा निकायहरुको संख्या छ नि त्यो सम्भवत: संसारको पर पपुलेसन र जिडीपीको आधारमा नेपालको हाइस्ट छ ।
३ करोड जनसंख्यामा पुलिसको छाडिदिउ । आर्मी(नेपाली सेना) र सशस्त्र प्रहरीको संख्या करिब डेढ लाख छ यहाँ । यो भनेको हाम्रो पपुलेसनको हाफ(०.५०) प्रतिशत हो । नेपाल शान्ति प्रिय कन्ट्री हो । हामीलाई न हिन्दुस्तानसँग लड्नु छ, न चाइनासँग लड्नु छ । त्यो सुरक्षा निकायको खर्च हामीले घटाउन साह्रै अनिवार्य छ ।
त्यो सुरक्षाको निकायको खर्च हामीले नघटाएमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र झन्–झन् खराब हुन्छ । हामीले जिउमा क्यान्सर भयो भने त्यो पार्ट काटेर भएपनि जिउलाई त बचाउँनु पर्यो नी । सरकार खाली लोकप्रियतामा जाने हैन । सरकार त देशको सस्टेनेबिलीटी, देशलाई विकास गर्ने, देशलाई माथि उठाउने जनताको जीवनस्तर उठाउने त्यसमा लाग्नु पर्छ ।
केही उपाय छन् ? यसरी घटाउने भनेर तपाईहरुसँग ?
सुरक्षा निकायको त त्यस्तो खासै गाह्रो छैन । किनभने हरेक बर्ष मान्छेहरु रिटायर हुँदै जान्छन् । रिटायर भएको आर्मी(नेपाली सेना) र सशस्त्रको नयाँँ भर्ना नगर्ने । पुलिसमा रिटायर भएकोलाई आर्मी र सशस्त्रमा समायोजन गर्दै लाने । यसो गरेपछि २–३ वर्षमा त यो काफि हदसम्म ठिक हुँदै जान्छ ।
यो निकै अलोकप्रिय बिषय हो है, गाली खाइन्छ नी ?
लोकप्रिय र अलोकप्रिय भन्दा पनि आफ्नोे मनबाट राइट भनेको कुरा देशको हितमा बोल्ने हो । मैले त्यहिँ गर्ने हो । लोकप्रिय भए पनि अलोकप्रिय भए पनि केही हुँदैन ।
कर्मचारी प्रशासनको इफिसिएन्सीबारे चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई ? तलब कम भएकाले उनीहरु अरु गतिविधि गर्छन्, त्यसले चाहिँ उद्यम व्यवसायकोे वातावरण बिग्रीयो । तलब बढाइदिऊँ । संख्या घटाइदिऊँ । टेक्नोलोजि प्रयोग गरौँ भन्ने खालको कुरा पनि छ अहिले त ?
एकपटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बेलामा या अर्थमन्त्री हुने बेलामा उहाँले भन्सारमा एउटा मामुली भन्ने शब्द अघि सार्नु भएको थियो । उहाँले अटोमेटीक्ली त्यहाँ काम गर्ने सुब्बादेखि भन्सार चिफसँग त्यो प्रति पोका एउटा फिक्स दर हुन्छ । १, २, ५ रुपैयाँ भन्ने । त्यो पनि दिनमा लाखौं उठ्छ । त्यस्लाई मामुली भन्छ । एक हिसाबले त्यो इलिगल कुरा नै हो ।
बाबुरामजीले भन्सारको सम्पूर्ण मान्छेहरुलाई यो मामुली पनि बन्द गर्नु पर्यो । कुनै पनि प्रकारको म्यानुपुलेशन हुनु भएन भनेर उहाँले भन्सारका कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभ थपिदिनु भयो । त्यो इन्सेन्टिभ चालु नै छ । बाँकी उहाँले जो कुरा रोक्न त्यसो गर्नु भएको थियो, त्यो काम चाँहिँ निर्वाध जारी छ ।
भन्नाले यो तलब कम्तिले वा इन्सेन्टिभ नपुगेर भएको हैन । इन्सेन्टिभ भएको ठाउँमा पनि यो काम चालु नै छ ।
अर्काे कर्मचारी प्रशासन भन्नु भयो । कर्मचारी प्रशासन भनेको ट्रायलको रुपमा ल्याउने हैन । अहिले नेपालमा के भइरहेकोे छ ? भने जस्तो अर्थसचिव बनाउनु पर्यो । ट्रायलका रुपमा कसैलाई अर्थसचिव बनाइदिन्छन् । पछि उद्योग सचिव बनाइदेला । पर्यटन सचिव बनाइदेला । यो त क्याडरबेस तलबबाट खारिएर आएको प्रुभन ट्रयाक रेकर्ड भएको मान्छेलाई अर्थ सचिव, राजश्व सचिव बनाउनुपर्छ ।
राज्यले हरेक ३–३ महिनामा स्कोर कार्ड बनाएर अध्ययन गरेर काममा लगाउनुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई जहाँ पायो त्यहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु हुन्न ।
हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई पनि एक्सपोज गर्छाै । त्यो बिग्रेपछि चेन्ज गर्छाै । १ घण्टा बिग्रे पनि देशलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । अनि उहाँले सक्नु भएन् अर्काे चेन्ज गरौँ भन्छन् ।
अर्काे समस्या भनेको मन्त्रीमुखी कर्मचारी प्रशासन हो । जुन पार्टीको मन्त्री आयो, उसको आफ्नो फिलोसोफीलाई मिल्ने कर्मचारी ल्याउँछन् । यसले समस्याहरु बढाईरहेका छन् ।
केही वर्ष पछाडि अर्थसचिव को बन्छ ? राजस्व सचिव को बन्छ ? उद्योग सचिव कस्लाई बनाउने हो ? सेक्युरिटीमा गृह सचिव कस्लाई बनाउने हो ? त्यसको तयारी आज बाटै गर्नु पर्यो संस्थागत रुपमै ?
१०० प्रतिशत गर्नु पर्यो त्यो काम । त्यसलाई क्याडरबेस बनाएर उहाँलाई त्यहिँ तालिम गराएर एकदम प्रखर विद्वान बनाएर काम गराउनुपर्छ ।
मन्त्री फेरिँदा, सचिव फेरिँदा, भन्सार र करका हाकिमहरु फेरिँदा तपाईहरुलाई डर लाग्दो हो है ?
हैन, डर लाग्नु त राम्रो कुरा हैन । जो आए पनि हामीलाई त के फरक पर्छ र । मलाई व्यक्तिगत रुपमा त थाहा पनि छैन । को–को कहाँ–कहाँ छन् । आवश्यता नै पर्दैन । तर यो प्राक्टिस चाहिँ राम्रो होइन । त्यो क्याडरबेस हुनु पर्छ । भन्सारमा १०, १५, २० वर्ष काम गरेको, ऐन नियम कानुन बुझेको मान्छेलाई भन्सारमा ल्याउनुपर्छ ।
क्याडरबेस मान्छे नै भन्सारको महानिर्देशक बन्नु पर्छ । कर, पर्यटन विभाग होला त्यहाँ पनि यस्तै गर्नु पर्छ । यहाँँ त अब गृह मन्त्रालयको मान्छे भन्सारमा पठाइदिन्छन् । भन्सारको मान्छे किताब खानामा पठाइदिन्छन् । किताब खानाको मान्छे जेलकोे वार्डेन बनाइदिन्छन् । यति मात्रै हैन । तर यो पनि कारण हो ।
२० प्रतिशतको नाफाको क्यापले तपाइहरुलाई सधै दु:ख दिइरहेको थियो । अध्यादेशबाट त्यो दु:ख त सकियो क्यारे ?
यसलाई त हामीले कालो कानुन भन्छौँ । नाफा २० प्रतिशत हुन्छ कि ४० प्रतिशत हुन्छ । कहिले माइनस २० प्रतिशत नोक्सान पनि हुन्छ । म चिनी उद्योगी पनि हुँ, अहिले हाम्रो कारखाना चालु भइरहेको छ । चालु कारखानामा अहिले हाम्रो किसानलाई चाहिँ भुक्तानी गर्ने चटारो हुन्छ । बढी भुक्तानी गरौँ, उखु किनौँ भनेर । अहिले हाम्रो उखुको चिनीको प्राइज एकदमै घटेको हुन्छ । विस्तारै सिजन सकेपछि । चिनीको प्राइस अलि बढ्दै जान्छ । अहिले माइनस १० प्रतिशत पनि होला । कहिले प्लस २५ प्रतिशत पनि होला । सरदरमा गर्ने हो भने त २० प्रतिशत नाफा त कुनै पनि उद्योग– व्यापारमा हुदैँ हुँदैन । एभरेज हेर्ने बानी छैन । नोक्सानमा गयो, मतलब भएन । त्यसलाई अफसेट गर्न पाएन । यता कहिले २० प्रतिशत भन्दा माथि भयो भने काला कानुन लागि हाल्छ । एप्पलको कस्टिङ कति हो ? तर हामी १५ सय डलरमा बेच्छौँ । २ हजार डलरमा बेच्छौँ । त्यो त आफ्नोे ब्रान्ड नै हो नि । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफामा मेरो सामान किन्नै पर्छ भनेर फोर्स त गरेको छैन नी । मेरो सामानको मूल्य यो हो । तपाईलाई मन लाग्छ भने किन्नुस् नभए नकिन्नुस् भन्न त पाउनु पर्यो नी ।
तर अहिले सिमेन्ट उद्योगमा कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाए भन्ने छ । त्यस्तो अवस्था नरहँदा त बेनिफिट नै होला नि ?
कार्टेलिङ छ भने त त्यसमा राज्यमा नियम कानुन छदैँछ । कार्टेलिङको लागि त राज्यले रोकथाम गर्न कोसिस गर्नु पर्छ । कार्टेलिङ राम्रो प्रथा हैन ।
त्यसैले २० प्रतिशतको क्याप हट्दा उद्यमी व्यवसायीलाई थप व्यापार गर्न लगानी गर्न प्रोत्साहित नै गर्यो नै ?
त्यसले मात्रै हैन । तर त्यसले प्रोत्साहित हैन कि निरुत्साह गरेको थियो । त्यो हटेर केही प्रोत्साहन गरेको हैन । त्यसले निरुत्साह गरेको थियो । दु:ख मात्रै कम गरेको हो ।
तपाई बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, धागो उद्योगको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, आजका दिनमा राज्यले केही प्रायोरिटीहरु पनि सेट गरेको छ लगानीका क्षेत्रहरुमा । तपाईका नजरमा चाहिँ कता तिर अलि सुरक्षित जस्तो देखियो लगानी ?
सुरक्षित भनेको स्टेबल पोलिसीमा भर पर्छ, त्यो पोलिसीको छैन आजका दिनमा । पार्टीको फिलोसोफी एउटा हुन्छ । त्यो पार्टीको एउटा मन्त्री आउँछ । उहाँको एउटा फिलोसोफी हुन्छ । यो उद्योग व्यवसायीको पोलिसि ३० वर्ष २५ वर्षको लागि स्टेबल हुनुपर्छ, जो मन्त्री आए पनि, जो सरकार आएपनि । जुनै पार्टीको सरकार बनेपनि, यी कुरा फण्डामेन्टल अफ द इकोनोमीमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
३० वर्षपछि हामी रिभ्यु गर्छाै । तपाई ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् । यी आज दिएको सुविधा, अधिकार, हक जे जे छन्, यी २५, ३० वर्षको लागि कानुनले दिएको सुबिधा हो भन्ने सुनिश्चितता राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्छ । संसारमा यो जता सुकै छ । त्यो कुनै नौँलो कुरा मागेको हैन मैले ।
नौँलो कुरा डिमान्ड हुनु पर्छ भनेको हैन । संसारमा जहाँ पनि छ । र जहाँ छ त्यहाँ विकास भएको छ । जहाँ पार्टीमुखी पोलिसी, मन्त्रीमुखी पोलिसी हुन्छ । त्यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी हुदैँन र त्यहाँ लगानीकतर्ताको मनमा निर्धक्कता हुँदैन । खुलेर लगानी गर्दैनन् । र न विदेशी लागनी नै आउँछ ।
हामी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अपेक्षा गर्दै गर्दै, सहदैँ, दौड्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ । अहिले त समाजको दुई तिहाई मनोविज्ञान बोक्ने, दुई तिहाई सेन्टिमेन्ट बोक्ने, सबै हिसाबले दुई तिहाई समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार छ । त्यो हिम्मत त अहिले गर्नु पर्ने रैछ है ?
त्यो त सधैँ गर्नु पर्छ । जति सुकै ठूलो दुई वटा पार्टी होस्, चार वटा पार्टी होस् । ६ वटा पार्टी होस् । इकोनोमीलाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई ‘एभ्रि डे मोर एण्ड मोर डिफाइन’ गर्नु पर्छ ।
केही संकेतहरु पाउनु भएको छ ? त्यस्तो सुधारका थप पाइलाहरु चाल्ने सरकारका तर्फबाट ? छलफलमा त हुनु हुन्छ होला ?
अहिले ठोस यहि हो भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ मलाई । तर उहाँहरु पनि इकोनोमी बिग्रेको छ । देशलाई आर्थिक रुपान्तरण गर्ने सोच त राख्नु भएकै छ । सबै सोचि राखेकै होलान् । यसपाली पहिलो पटक राजनीतिक दलहरुमा अर्थतन्त्रबारे गम्भिरता देखियो ।
तपाईले अहिलेसम्म लगानी गरेका क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा सजिलो यहाँ रहेछ । सजिलो इन द सेन्स त्यहाँबाट केही चिज फलिरहेको छ । धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन भनेर केही आइडेन्टीफाई गर्नु भएको छ ?
त्यस्तो खास त केही छैन । हामी व्यापारी मान्छेको टेन्सन लिने र रातदिन त्यसमा लागिराख्ने भएर त्यो बानी पनि परिसकेको हुन्छ । त्यो हाम्रो कर्म नै हो । यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने नै हुन्न । मैले गरिराखेको सम्पूर्ण उद्योगहरु राम्रै चलिरहेको छ । खासै ठूलो समस्या छैन तर जति ग्रोथ हुनु पर्ने त्यति ग्रोथ चाहिँ छैन ।
‘ग्रोथ सुड बि मस्ट मोर’ किनभने नेपाल अहिले पनि इन्डिट्रीयल प्रोडक्सनको लागि बहुत प्रिमिटिभ स्टेजमा छ । जिडीपीको रेसियो बहुत कम्ति छ । जस्तै, उदाहरणका लागि बिराटनगरमा मेरो स्पिनिङ मिल्स त्यो करिब ३० वर्ष भइसकेको छ । ३० वर्ष पहिले हामीले त्यसलाई जुन रुपमा स्थापित गरेका थियौं अर्थात २३ हजार स्पिण्डरको क्षमताबाट सुरु भएको थियो ।
अहिले एउटा १ लाख २०–२५ हजार स्पिण्डरकोे हारहारीमा छ ।
अब इन्टरनेसनल ग्रोथकोे हिसाब हेर्ने हो भने त्यसमा अहिले म कहाँ ५ लाख क्षमताको हुनुपर्ने थियो । ग्रोथ त मेरो पनि भएको छ २३ हजारबाट १ लाख २५ हजारसम्म । ग्रोथ नभएको त हैन ‘डिजाएर ग्रोथ’ भएन ।
तपाईहरु त एक खालको कच्चा पदार्थ ल्याउनु हुन्थ्यो । त्यसलाई थप प्रशोधन गरेर अलि फाइन कच्चा पदार्थकै रुपमा एक्सपोर्ट गर्नु हुन्छ । अर्थात बीचको एउटा चक्रमा मात्रै उद्योग चलिहरको छ । यदि देशमा सबै वातावरण ठिक ठाक हुन्थ्यो भने तपाईहरुले त्यसरी तयार पारेको उत्पादनलाई अर्काे मेसिनमा हालेर फाइन प्रोडक्ट बनाएर भ्यालु एडिसनसहित निर्यात गर्ने र आन्तरिक बजारमा पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो नी त ?
त्यो ठिकै हो । जस्तो हामी धागो बनाउँछौँ । फइबर इन्डियाबाट ल्याउछौँ । इन्डिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, हङकङबाट कच्चा पदार्थ आउँछ । हामीले त्यसलाई प्रशोधन गर्छाै । हाम्रो भ्यालुएडिसन ३० देखि ४०, ५० प्रतिशत छ । किनभने त्यो रिलायन्समा करिब ३५ सय जना मान्छेले रोजगारी पाएका छन् । त्यो पनि एउटा सूचक हो भ्यालुएडिसनको ।
मासिक ७ साढे ७ करोडको त हाम्रो विजुलीको मात्रै बिल आउँछ । त्यसैले हामीसँग भ्यालु एडिसन राम्रो छ । त्यहि भ्यालु एडिसनलाई ठिक थप बढाउन सकिएको भए यहिँ कपडा धेरै बन्थ्यो । अहिले हाम्रो उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्रै नेपालमा खपत हुन्छ ।
जब कि नेपालमा कपडा मात्रै एउटा यस्तो आइटम हो, जुन हाम्रो नेशनल खपतको ७ देखि ८ प्रतिशत मात्रै नेपालमा बन्छ ।
बाँकी सबै हिन्दुस्तान र चाइनाबाट लिगल–इलिगल बाटोबाट आउँछ ।
यदि हामीले टेक्स्टाइल इण्डष्ट्री, गार्मेन्ट इण्डष्ट्री नै नेपालमा डेभलप गरियो भने त १ लाख २५ हजार लाई १० लाख स्पिण्डर बनाउन सकिन्थ्यो र त्यो नेपालमै खपत हुन सक्थ्यो ।
तर गार्मेन्ट इण्डष्ट्रीलाई टेक्स्टाइल इण्डष्ट्रीलाई चाहिने सामन के हो ? त्योे डेभलप किन भएन ? जस्तो त्यसलाई केही इन्सेन्टिभहरु दिनु पर्ने हो पर्ने हो कि ? एक्पोर्टको लागि फेसिलेटेड गरिदिनु पर्ने हो कि ? त्यसमा हाम्रो अध्ययन छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधन गर्ने प्रोसेस अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछौँ भनिरहेको छ । तपाईहरुको पोजिसन चाहिँ के हो ?
बैंकमा लागनी गर्ने बेलामा कुनै रोकतोक थिएन । आज आएर एक्कासी यस्तो भन्नु सान्दर्भिकता हुन्न । र अहिले बैंकमा १ प्रतिशत भन्दा बढी तपाईको लगानी छ भने तपाईले त्यहाँ ऋण लिन पाउँदैन भनेको छ । म त के भन्छु भने १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी बैंकमा छ । तर पनि कुनै लाभको पदमा बसेको छैन, कुनै कार्यकारी पोजिसनमा छैन वा डाइरेक्टर पोजिसनमा छैन, निर्देशकमा छैन या कमिटिमा छैन भने उसले ऋण लिन किन नपाउने ?
त्यो बैंकमा १ प्रतिशत २ प्रतिशत लगानी गरेको मान्छेलाई त बैैंकमा छिर्नै दिदैँनन् अध्यक्ष र सीईओले । एकाध प्रतिशत लगानी गर्ने मान्छे त निरिह लगानीकर्ता हो त्यो । त्यसले त्यहाँबाट ऋण लिएर के फकर पर्छ ? त्यसैले उद्योगी र बैंकर छुट्याउने कुन मनासयले हो ? कस्तो मेकानिजमले हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ ।
बफिया संसोधनमा आएको छ कि कुनै पनि बैंकमा तपाई संस्थापक हो भने अन्य कुनै पनि बैैंकबाट ऋण लिन नपाउने भनेपछि त्यो त कारोबार नै गर्न पाएन । त्यसले त अर्थतन्त्र झन् ध्वस्त पार्छ । बैंकिङ सिस्टम ध्वस्त हुन्छ । यस्ता कुनै पनि निर्णय लिने बेलामा हामीले दुरगामी प्रभाव के पर्छ ? अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ ? व्यक्तिको नसोचे पनि अर्थतन्त्रको नै सोचेर निर्णय लिनु राम्रो हो ।
व्यवसायीहरु एक समय हामीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण चाहियो । ब्याजदर महंगो भयो त्यसकारण हामीले थप लगानी गर्न सकेनौँ भनिरहेका थिए । आजकोे दिनमा बैंकहरु जति पैसा लैजान्छौँ, लैजाऊ भन्ने पोजिसनमा छन् । ब्याजदर पनि सिंगल डिजिटको पनि तल तल आइसकेको छ । फेरी पनि अर्थतन्त्र चलेन । तपाई त बैंकमा लगानी गरेकोे एकजना लगानीकर्ता प्लस उद्योगधन्दामा पनि लगानी गरेको व्यक्ति । यो दु:खको कारण चाहिँ के रहेछ ?
बैंकमा ऋण लिए पछि तिर्नु त पर्यो । कुनै बेला बैंकको ११, १२ प्रतिशत ब्याज तिरेर पनि उद्योगमा फाइदा होला, सस्टेन होला । अहिले ६, ७ प्रतिशतमा पैसा पाउँछ । तर त्यो इकोनोमिक एक्सिलेटर भएन । अहिले कुनै पनि इण्डष्ट्रीको क्यापासिटी कोही ३० प्रतिशतमा चलिरहेको छ । कोही ४० प्रतिशतमा चलिरहेका छन् । भएकाहरु त चल्न सकेका छैनन्, नयाँ उद्योगी आउने कुरा भएन । बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिए पनि ब्याज त तिर्नु पर्यो । त्यो पैसा लिएर कहाँ लगानी गर्ने हो ? आफ्नो कर्मचारीलाई सस्टेन गर्नु पर्यो । त्यसैले इकोनोमी अहिले बहुत गम्भिर मोडमा छ । राज्यले बहुत सिरियस कुरा गरेर लाजै नमानिकन कुनै इन्टरनेशनल इकोनोमिष्टलाई ल्याएर अर्थतन्त्रबारे वृहत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
जस्तो श्रीलंकाको कुरा गरौ । श्रीलंका पनि अस्ति हामीले सुनेको डुबि नै सक्यो भन्ने थियो । फेरि श्रीलंकाको इकोनोमी ह्वात्तै बढेर आयो । त्यस्तो कुनै क्यापेबल मान्छे आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा या त्यसले डिजाइन गरेको इकोनोमी कस्तो हुन्छ ? कुन सेक्टरमा प्रायोटाइज गर्ने हो ? कुन कुन सेक्टरलाई बढी च्याप्ने हो । कुन कुन सेक्टरलाई सुविधा दिने हो ? सुविधालाई दिनु पर्यो ।
एक थरी मान्छेहरु नेपालमा होटलहरु अलि धेरै खुले । विस्तारै अरु इन्फ्रास्टक्चरले पनि सपोर्ट गर्ने गरी होटलहरु खोल्नु पर्थ्यो । त्यसैले होटलमा धेरै पैसा गइसक्यो । हाइड्रोपावरको केसमा पनि हामीले लङटमसम्मलाई नसोचेर सुरु मै ह्वार ह्वारह्वार्ती पैसा हाल्यौं । त्यहाँ पनि रि–थिङक गर्नु पर्ने छ । सिमेन्ट उद्योगमा हामीले यसरी एग्रेसिभ भएर लगानी गर्यौं की अहिले ३० प्रतिशतमा चलाउनु पर्ने अवस्था छ । किन ?
पर्यटनको कुरामा, तपाईले होटल खोल्नु भयो । होटल राम्रो चल्यो । अब मैले पनि होटल खोल्ने इच्छा गरेँ, राज्यले तपाईलाई लाइसेन्स दिने मलाई नदिने भन्ने त हुन्न । मसँग कुनै नौँलो आइडिया होला । नौलो कन्सेप्ट होला । तर मैले गर्ने त्यो ठिक छ छैन ।
लगानी जस्टिफाइ छ छैन भन्ने बिषय बैंकले हेर्ने हो । बैंक, फाइनान्स बिना त यस्तो प्रोजेक्ट आउँदैनन् । तर अहिले बैंकहरुले प्रोजेक्ट हेरेर भन्दा पनि अनुहार हेरे ऋण दिन थाले । जब फेस लेण्डिङ सुरु भयो त्यसले बैंकहरुको प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्ने क्षमता कमजोर बन्यो ।
सिमेन्टमा पनि बैंकले फलाना मान्छे ठुलो छ । राम्रो ट्रयाक रेकर्ड भएको मान्छे हो । उस्ले गरेपछि ठिक भइहालल्ला भनेर लोन दियो । तर वास्तविकतामा त्यसको अध्ययन गर्ने क्षमता बैंकले डेभलप गरेन । त्यो अहिले पनि छैन ।
अहिले धेरै होटलहरु सञ्चालनमा छन् । जनवरीमा काठमाडौंको तारे होटलहरु एभरेज अकुपेन्सी ३५ प्रतिशत । फेब्रुअरीमा ४०, ५० प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपाल जस्तो देशमा पर्यटनमा आधारित यहाँ के छैन ? भन्नुस् । पर्यटनकोे लागि । तर ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा होटलहरु चल्नु परेको छ ।
अर्काे कुरा, नेपालको गन्तव्य साह्रै महंगो भयो । हवाई भाडाहरु पनि महंगोे छ । होटलहरु सस्ता छन् । भिसामा झण्झट छ । एयरपोर्टमा गतिलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन । आफ्नो नेसनल फ्याग क्यारिअर गतिलो जहाज छैन् ।
नेपाल बायुसेवा निगमसँग जम्मा साढे २ वटा प्लेन मात्रै छ भन्छु म त । भुटान हिजो अस्ति आएको त्यत्रो फुच्चे सानो १० लाख जनसंख्या भएको देशले १० वटा प्लेन उडाउँछ । नेपालको त घटीमा २५, ३० वटा प्लेन उडाउन सक्नुपर्ने हो ।
तर हामीले गर्न सक्दै नसकेपछि एउटा इन्टरनेशनल पार्टनर खोजेर जोइन्ट भेञ्चर गरेर १ वर्षभित्र अर्काे २० वटा नयाँ प्लेन ल्याउनु पर्छ । नयाँ गन्तव्य खोज्न, नयाँ प्लेन ल्याउन ठुलो कुरा हैन् । त्यो भयो भने पर्यटक आउँछन् । रोजगारी पाउँछन् । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय स्वार्थमा इगोलाई छाडेर पनि जनताकोे हितमा लाग्नु पर्छ ।
तर हाम्रो एयरपोर्टमा प्लेनको तल बस कुर्नु पर्छ १० मिनेट । अनि टर्मिनलबाट प्लेनमा चढ्न बसलाई कुर्नु पर्छ ।
पोखरा र भैरवहा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन जति इफोर्ट लगाइयो, त्यो संयुक्त रुपमा निजगढमा लगाइएको भए अहिले तपाईहरुका होटलहरु ३५ प्रतिशत नभएर ८० प्रतिशतमा चल्थे होला है ?
भैरहवाको नाम लिइहाल्नु भयो । त्यो अराभलमा सानो बेन्च जस्तोमा सामन लिनु पर्छ । न त्यसमा ट्वाइलेटको सुविधा छ । ७२ सिटे जहाजमा ३० जना त विदेशी नै थिए । लुम्बिनी दर्शनको लागि आएका रे । भैरहवा एअरपोर्टको यो हालत छ । यसरी भएन देश बनाउने सबैले सोच्नु पर्यो । निजगढ एअरपोर्ट बनाउन थाल्नु पर्यो । फास्ट ट्रयाक चाँडै सक्नु पर्यो । सबै मिलेर देश बनाउनुपर्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्