८९ लाख जनता आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न खोजेको हो ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बीमाबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ ।

अघिल्लो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरुले सदनमा पनि आवाज उठाए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार २०७२ चैतमा शुरू भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । देशभरका ८९ लाख जनता आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमामा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरूले विमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो कार्यक्रममाथि तालुकदार मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ताले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदा कार्यक्रम नै कतै बन्द हुने त होइन ? भन्ने संशय देखिएको छ ।

बोर्डका अधिकारीहरुकाअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अहिले १५ अर्ब तिर्न बाँकी छ । बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै मूल्यांकन समेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त रकम छैन । असारको भुक्तानी गरेका छौं, साउन यताको हुन सकेको छैन । छितोछरितो भुक्तानीका लागि मूल्यांकन गर्न समेत गाह्रो परिरहेको छ । भुक्तानीको समीक्षा, मूल्यांकनमा ढिलाइ हुनुको कारण न्युन जनशक्ति हुनु हो । डाक्टर नर्सिङसहितको दाबी समीक्षा समितिमा २५ जना कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । दैनिक जसो मागदाबी ३०–४० हजारको संख्यामा आउछ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदा प्रमाणिकरणमा समस्या देखिएको हो ।’

बोर्डमा समस्याको कमी छैन, अस्पतालहरुले समेत भुक्तानी पाउन कठिन भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको वक्यौता तिर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि झन अन्योलता बढेको छ ।

मन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति

स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीका बारेमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा परे ।

उनले भनेका थिए, ‘स्वाथ्य बीमाको भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे सात अर्ब होइन । आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शिर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको वक्यौता म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो । भुक्तानी भइसक्यो । खानामा राखेको अचार जस्तै इति पनि पुग्दो रहेनछ । क्षमतै छैन्, यहाँ पनि बीमा लागू भन्दिएको छ, वाह पनि लागू भएको छ भन्दिएको छ । नागरिकले टेस्ट नै नगर्ने कुरा पनि गरिदिएको छ, पैसा सक्काइदिएको छ ।’

किन्नै नपर्ने औषधिको खरिद गर्न लगाएर अस्पतालहरुले बिमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताएका थिए ।बीमाको खर्च प्राप्त गर्न अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परिक्षण गर्न लगाएको समेत बताएका थिए ।

संसदमा समेत प्रश्नको सामना

राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताए ।

उनले सोमबार यसबारे संसदमा बोल्दै भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको सीमालाई ५ लाख पुर्‍याउछु भन्ने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन, बजेट पुगेन, बीमा बन्द हुन लाग्यो भन्न थाल्नुभएको छ । लाचार भएर दिनुभएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा दु:ख लागेको छ । यो कार्यक्रम चल्ने बेला स्वास्थ्य बीमा हामीले ल्यायौं भन्ने जस लिन खोज्ने, अहिले यसलाई अलपत्र पारेर वाषौँसम्म २७/२८ प्रतिशत मात्रै पहुँच राखेर आजसम्म यसलाई धराशायी बनाएपछि हत्तोत्साहित हुने बानी राम्रो होइन ।’

उनकाअनुसार अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा सबैका लागि लागू हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको शुरुवात हुनुपर्छ । देशभरका जनसंख्याले स्वास्थ्य बीमा गर्ने हो वर्षेनी २० अर्ब रकम उठ्ने देखिन्छ । अहिले देखिएको वक्यौता भुक्तानीमा ढिला गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

विवादमा परेपछि के भन्छन् स्वास्थ्यमन्त्री ?

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोक्नेबारे आफूले केही नबोलेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कार्यक्रममा शिलशिलावद्ध रुपमा बोल्दा बोलीको बीचको अंश बाहिर आएको छ, खासगरी स्वास्थ्य बीमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी, सरल, सस्तो र आवश्यक पर्नेलाई नि:शुल्क उपचार प्रदान गर्नसक्छ भन्ने म जस्तो मान्छेले स्वास्थ्य बीमा खारेज गर्ने बोल्नै सक्दैन ।’

उनले यो ढंगले स्वास्थ्यबीमा चल्दैन भन्न आफूले खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘यससँगै यसको कोष व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसको कोष सुरक्षित गर्न जरुरी छ र यहाँ भित्र जुन बेथिति छ, सबै हटाउन जरुरी छ । धेरै नागरिकलाई योगदान गर्ने स्थिति स्वास्थ्य बीमाले बनाउन सक्नुपर्छ । धेरै नागरिकले योगदान गर्ने, योगदान गर्न नसक्नेलाई र।ज्यले नि:शुल्क प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरेर अहिले नागरिकको गोजीबाट १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा उपचारका लागि ५५ रुपैयाँ खर्च भएको स्थीति छ । अब हामीले जुन बीमाबाट २० रुपैयाँमा नागरिकको उपचार हुनसक्ने स्थीति बन्न सकोस् । त्यसैले हामीले बीमा अन्त्य गर्ने होइन, बीमा व्यवस्थित गर्छौं ।’

उनले स्वास्थ्य बीमाले व्यवस्थित गर्दै उक्त बीमाबाट मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बताए ।

स्वास्थ्य बीमालाई अपर्याप्त बजेट

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अपर्याप्त बजेट दिने गरेको छ । बोर्डलाई वर्षेनी साढे ७ अर्ब दिने गरेको छ भने विमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ ।

त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको बोर्डका तथ्यांक छ ।

उनीहरुका अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न सकिएको छैन ।

त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपाङ्गता, एचआईभी भएकाहरू, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि बोर्डलाई २ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन ।

सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरुको बताउछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी बजेट आवश्यकताअनुसार अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने गरिएको बताए । उनकाअनुसार बजेटमा बोर्डलाई नै भनेर पर्याप्त आउँदैन ।

उनले भने, ‘मागदाबी प्रामाणिकरण भइसकेपछि अस्पतालहरुले पाउने रकम भुक्तानि हुनेछ । अहिले पनि बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिन एक/डेढ अर्ब बजेट छ । बोर्डले त्यो पैसा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिएर सकाएपछि थप रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्नुपर्छ र मन्त्रालयले अर्थसँग माग्नेछ । आवश्यकता अनुसार अर्थले निकाशा गरेपछि बोर्डलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी दिइनेछ र बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई दिनेछ ।’

यसरी शुरु भएको थियो स्वास्थ्य बीमा

सरकारले २०७२ चैतदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । अहिले ७७ जिल्लाकै ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा बिस्तार भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क उपचार पाउँछन् ।

पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

सरकारले २०८० माघ १ बाट ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअनुसार विमितले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये बिमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ ।

नेपालमा अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने औषधि उपचारमा हुने झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ भने झन्डै ५५ प्रतिशत खर्च बिरामी आफैंले व्यहोर्ने गरेका छन् ।

यो कार्यक्रमको जस नेपाली काँग्रेस नै लिर्दै आएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि गत साउन २७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजना प्रश्तुत गर्दै त्यस क्रममा बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रश्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत माघमा प्रश्तुत गरेका थिए ।