सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
आयोजनाहरुको भार र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सके पशूँजीगत खर्च आफैँ बढ्ने बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियारको डरले सचिवहरुले हस्ताक्षर गर्न डराउने भएको कारण समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने जानकारी दिए । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले ठूला आयोजनाहरुमा जोड र साना आयोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ठिक उल्टो भइरहेको बताए । उनले साना आयोजनामा जोड दिने र धेरै लगानी भएका ठुला आयोजनाको मतलब नै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताए ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना थप्नु भएको बताए । यही ढंगले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रगति संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय नै सबैभन्दा पुछारमा हुनु दु:खद् भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण कानूनी जटिलता समेत रहेको जानकारी दिए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन कानूनी सुधार गर्न किन खोजेन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले कानून र कार्यविधि संसदीय समितिहरुले नै बनाउने भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने ‘सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय भनेर चिनिएको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हुने खर्चको प्रतिशत हेर्दा र उसको भौतिक प्रगति हेर्दा संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा ७.९ प्रतिशत आएको छ । यो एउटा दु:खद् कुरा हो । यस प्रगतिलाई हेर्दाखेरि मन्त्रालयले काम गर्न नसेकेको अथवा मन्त्रीयुले कार्यसम्पादन सही ढंगले गर्न नसकेको भन्न पाइन्छ । तर समस्या हेर्दा जाँदाखेरि त कतिपय कानूनी कुराहरु पनि छन् । भौतिक मन्त्रालयले कानूनी सुधार गरेर जाने कुरामा चाहीँ किन सोचेन ? कानून बनाउने हामीले नै हो । कार्यविधि बनाउने हामीले नै हो तर आवश्यक छलफल किन हुँदैन ?’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले सांसदहरु समिति बैठकमा हाजिर लगाएर निस्किने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले समस्या भए बरु बैठकमा नआउन तर आएपछि पुरा समय बैठकमा बस्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छिन । बैठकमा शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय/आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्