सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नीतिगत र कानुनी सुधार, शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
बढ्दो सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागुऔषध दुव्र्यसन, राजस्व चुहावट र साइबर अपराध सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखापरेका जनाउँदै प्रवक्ता तिवारीले त्यस्ता चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिई प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत माघ १५ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको बताए ।
विपद्जन्य घटनामा प्रभावितलाई राहतलगायत पुन:निर्माण एवं पुन:स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन) र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सीमा तथा अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दार्चुलाको टिङ्कर र मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना, अध्यागमन कार्यालय बेलहियामा सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनमुतिपत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।
एक हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोटस्थित कारागार सञ्चालनमा आएको तथा मोरङमा २६८ र मुगुमा ३० जना क्षमताको कारागार सञ्चालनको तयारी पूरा भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरी २५ जिल्लाका एक हजार ९२२ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदायक १२ वटा प्रणालीको अन्तरआबद्धता गरिएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनलाई क्रमश: विस्तार गर्दै लगिएको मान्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्