सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा राजस्व बढाउन र टापु राष्ट्रको क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सवारी साधन आयात करमा भर परेको वामपन्थी राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायकेको पहिलो बजेटले सोमबार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा बचत गर्न सन् २०२० मा सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर कारहरूमा करिब तीन सय प्रतिशत कर लगाइएकाले यस कदमले अधिकारीहरूलाई आकर्षक राजस्व प्रवाहबाट वञ्चित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति दिसानायकेले प्रतिबन्धको अन्त्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बेलआउट सम्झौताका सर्तहरूअन्तर्गत देशले हासिल गर्नुपर्ने कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १५ प्रतिशत कर लक्ष्य पूरा गर्न राज्य राजस्व बढाउने बताए । “सन् २०२५ का लागि राजस्व लाभको ठूलो हिस्सा मोटर वाहन आयातको उदारीकरणबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ”, राष्ट्रपतिले संसद्लाई भने, “सवारी साधनको आयातले बाह्य क्षेत्रको स्थिरतामा अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्न यस प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक अनुगमन गरिएको छ ।”
बजेटले मुलुकका दुई क्यासिनोको प्रवेश शुल्क दोब्बर गरेर एक सय डलर बनाएको छ र जुवा प्रतिष्ठानहरूमा कारोबार कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर १८ प्रतिशत बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले श्रीलङ्कालाई सन् २०२२ मा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ७.३ प्रतिशतको तुलनामा करबाट हुने आम्दानी दोब्बर बनाउन चाहेको छ । सन् २०२२ मा देशले आफ्नो ४६ अर्ब डलर विदेशी ऋणमा डिफल्ट गरेको थियो ।
त्यस वर्ष टापुमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि विदेशी मुद्रा सकियो । यसबाट महिनौँसम्म सडक प्रदर्शन भयो र तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेको पतन भयो । श्रीलङ्काले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट दुई अर्ब ९० करोड डलर ऋण लिएको थियो । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र विदेशमा राखिएको चोरी भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने वाचा गर्दै गत वर्ष निर्वाचित भएका दिसानायकेले अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताए ।
“हामी सन् २०२८ देखि हाम्रो विदेशी ऋण तिर्ने सहज स्थितिमा हुनुपर्छ”, उनले भने । उनले न्यूनतम ज्याला ६५ प्रतिशतले बढाएर ४० हजार रुपैयाँ (१३३ डलर) पुर्याउने र कम आम्दानी गर्नेहरूका लागि अनुदान बढाउने घोषणा गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्