प्रतिकित्ता ३०० को दरले विद्युत प्राधिकरणको ६० अर्बको आइपीओ आउने, पायो  ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

 प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेडिङमा बिगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरे ।

 घिसिङले भने ‘सर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डको रुपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं, सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, सेयर निश्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।

 विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

 सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा व्याज/साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।

 प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।

 प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ ।

 आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७२/७३मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।