रोशनी तामाङ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न गोप्य ड्राफ्ट तयार गरेपछि राष्ट्र बैंकमा हंगामा भएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाउनु पर्ने ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय आफैंले तयार पारेर रायका लागि राष्ट्र बैंक पठाएपछि कर्मचारीहरु त्रसित भएका हुन् ।
मन्त्रालयले वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद रिसालको नेतृत्वमा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सो ड्राफ्ट तयार भैसकेपछि राष्ट्र बैंकको कानुन शाखामा राय सुझावका लागि पत्र मन्त्रालयबाट पुगेपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐन संशोधनमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि केहि कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को (१६) मा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा दफा (१) मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।’ भनि उल्लेख छ ।
उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरले नियुक्तिको लागि गभर्नर पदमा सिफारिस गर्दा बैङ्कका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नु पर्नेछ।’ भनि उल्लेख छ । जस अनुसार राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुनका लागि कार्यकारी निर्देशक भए पुग्छ । २ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा डेपुटी गर्भनर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशक भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएका छन् । यो व्यवस्थाले नयाँ कार्यकारी निर्देशकहरुको डेपुटी गभर्नर बन्ने योजनामा ब्रेक लाग्नेछ ।
यसैगरी, बैंक संचालक समितिमा २ जना संचालक थप गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा ७ जना बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक भित्रबाटै गभर्नर, २ डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र विज्ञहरु मध्ये ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतावित व्यवस्था अनुसार २ जना थप गरी ९ जना पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, “राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमका अस्थिर कानुनको निर्माण गरिनु हुदैंन पहिले पहिले कानुन संशोधन हुदाँ राष्ट्र बैंकमा छलफल बहस भएर मात्रै अर्थ मन्त्रालय जाने गर्दथ्यो तर यहाँ त मस्यौदा नै तयार गरी सकेपछि मात्रै सुझाव माग गरिएको छ, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर गर्ने देखिन्छ।”
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको चर्को विरोध
अर्थ मन्त्रालयले कानुन शाखामा पत्र पठाएपछि बैंकका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्यातता जोगाउन आग्रह गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा सुक्ष्म रुपमै हस्तक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था गर्न संशोधनको प्रयास भइरहेको बुझिन आएकोले सो मस्यौदा खारेज गरी बैंकको आवश्यक्ता अनुसार सहभागितामुलक छलफल पश्चात मात्र ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले पनि गभर्नर अधिकारीलाई पत्र लेख्दै बैंकमा हुने बाह्य हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरेका छन् । संघको ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएका केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता संस्थागत गर्ने प्रावधानहरूमा आक्रमण गर्ने उद्देश्यले प्रचलित विधि प्रकृयाविपरित ऐनलाई संशोधन गर्न तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको समेत जानकारी विना नै कथित मस्यौदा समितिमार्फत् संशोधनको मस्यौदा तयार पारी आवश्यक परामर्शको लागि बैंकमा आएको विषयप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्