सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको सन्दर्भमा धेरै चर्चा भएको सुनेको छु । पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो विषयमा चर्चा गरिरहनु भएको छ । म उहाँहरुलाई सोध्न चाहान्छु । प्रश्न गर्न चाहान्छु । किन प्रकृया सुरु गर्नुपर्यो । किन बिचमै रोक्नु पर्यो । यसमा कुनै जवाफ दिनु पर्दैन ? मैले के गरेको छु भने हिजो भएको प्रकृया मैले टुङग्याइदिएको मात्रै हो ।
उहाँले नोटिस प्रकाशित गर्नु भयो । उहाँले क्यान्डिडेटहरु आव्हान गर्नु भयो । उहाँले छनोट प्रकृया अघि बढाउनु भयो । प्रकृया अघि बढाउने क्रममा उहाँलाई कुन पात्र मन परे परनन् । भनेको मान्छे पर्ने भए भएनन् । त्यसपछि उहाँले बिचमै रोक्नुभयो । त्यसपछि उहाँले सुरु गरेको प्रकृया उहाँले रोकेको प्रकृया मैले प्रकृया अघि बढाएको मात्रै हो । अदालतले प्रकृया नरोक्नु अघि बढाउनु भनेपछि मात्रै हो । यसकारण उहाँले बिचमा सुरु गरेको र उहाँले नै रोकेको । कसको प्रभावमा रोक्नु भयो, यसरी प्रश्न गर्न सकिदैन ?
त्यो प्रकृयालाई अघि बढाउँदा गलत हुन्छ सभामुख महोदय ।
यस्तैगरी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि प्रकृया अघि बढाउनु भाछ । सेलेक्सन प्रकृया अघि बढाउनु भाछ । सेलेक्शन भएका कम्पनीहरु अगाडी आएका छन् । त्यो तहसम्म उहाँहरु किन आउनु भयो ? बिचमा उहाँलाई किन रोकिनु पर्यो । कस्को के आवश्यकताले रोकिनु पर्यो । धितोपत्र बोर्डको सन्दर्भमा कानुन सम्वत ढंगले काम गर्छ । हिजो उहाँहरुले मन्त्रिपरिषदबाट एउटा अध्ययन समुह बनाउनु भयो । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । हामीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रकृया अघि बढाएका छौं।
धितोपत्र बोर्डको सन्दर्भमा कुनै ‘हाई साउण्ड’ गर्नुपर्ने जरुरी छैन । सरकारले आवश्यकता औचित्यका आधारमा कानुनका आधारमा । अघि बढ्छ कुनैपनि दबाबमा अघि बढ्दैन । बोर्ड आफैंमा स्वायत्त निकाय हव राष्ट्र बैंक जस्तै हो । उसलाई कानुन सम्मत ढंगले काम गर्छ । कुनै नयाँ प्रकृया सुरु गरेको होइन । नयाँ स्टक सम्बन्धि उहाँहरु भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ । उहाँहरुको आरोप निराधार हुन् ।
बजेट संसदकै बोझ हो । यो बजेटको विकल्पमा मैले पुरक बजेट ल्याउन सक्थें । पुरक बजेटको बाटो भन्दा यहि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न लागें । मेरो हितैसी मित्र वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरे ।
३ करोड भन्दा सानो आकारको बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो । तर यो निर्णयलाई डस्बिनमा राखेर ७५ हजार रुपैयाँको पनि विनियोजन भएको छ । स्रोतलाई मध्यनजर नगरी बजेट बनाइएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मलाई धन्यावाद दिनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थिए । तर आलोचना गरेको पाए ।
रातो किताब बोक्दा माननिय ज्यूहरुको काँधको दुख्नेछ । मैले मध्यवधी समिक्षाबाट सुधारको बाटो अपनाउने निर्णय गरेको छु । अध्यादेशको विरोध गरेको देख्छु सुन्छु । संसद नचलेको बेला अध्यादेश नै ल्याउने हो । यसमा कुनै पनि बेठिक गरिएको छैन । विपक्षीहरुको कुण्ठाको विषय भन्दा अर्को विषय होइन । पुर्व प्रधानमन्त्रीले घरि बिचौलिया घरि स्वार्थ समुह भन्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो पालाको विषय त बोल्नु भएको छ । आफ्नै कार्यकालको कुरा गरिरहनु भएको त होइन । कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन । सदन कुण्ठा पोख्ने ठाउँ होइन ।
पुष्टि गर्न मैले चुनौति दिन चाहान्छु । म दाबीका साथ भन्न चाहान्छु उहाँले माफी माग्नु पर्नेछ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई कुन स्थानमा लगेर छाड्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्