सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा ठूलो चलखेल भएको खुलासा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रचण्डले बिचौलियालाई पोस्न सरकारले कानुनले नै परिकल्पना नगरेको निर्देशिका बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, “अब बिचौलियाको आखा धितोपत्र बोर्डमा गएको छ धितोपत्र बोर्डमा ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका (कानुनले नै परिकल्पना नगरेको निर्देशिका) तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारीमा जुटको छ । गलत बाटोमा अघि बढेको छ । म तपाईहरुलाई यहि रोस्टमबाट भन्न चाहान्छु । दुर संचार फ्रिक्वन्सी जस्तै नयाँ स्टक एक्सचन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पति मान्ने वातावरण बनोस् । दिनै पर्ने भए कमिशनबाट होइन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्छ । अहिलेको अवैध प्रकृया रोक्नुपर्छ भनेर म जोडदार रुपमा भन्न चाहान्छु ।”
सरकारले स्वार्थ समुहको लागि मात्रै काम गरेको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । उनले थपेका छन्, “यतिबेला सरकारसँग जनताहरु दुखी भएपनि बिचौलिया र स्वार्थ समुह निकै खुशि भएको पाएको छु, तर म ती बिचौलिया र स्वार्थ समुहलाई भन्न चाहान्छु तपाईहरुले बुझे हुन्छ । सरकारलाई किनेर तपाईहरुले पाएको उन्मुक्ति स्थाई हुने छैन । तपाईहरुले कब्जा गरेका स्रोत र साधन सधैका लागि हुने छैन। म आज यहि रोष्ट्रमबाट चुनौतिका साथ भन्न चाहान्छु । ती तपाईहरुका फाइल पुन: खोलिने छन् । नेपाली जनाताले खोल्नेछन् । हामी खोल्नेछौं ।”
दाहालले मन्त्रिपरिषदबाटै २०८० बैशाख २६ गते निर्णय गरि नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्न भनेका थिए । प्रचण्डले सोही दिन संसदमा पुगेर पुँजी बजारको अर्ब–खर्बको सेटिङ भत्काएको दावी पनि गरेका थिए ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।
बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।
संसद र अदालत छल्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी, पाँच अर्बको भारी बोक्दै ७ भाई संचालक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्