‘अलिकति तलमाथी हुँदैमा कालो सूचिमा हाल्नु हुदैन, बैंकरहरुले काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्छ’-गभर्नर अधिकारीको विचार

काठमाडौं । बैंकिङ सिस्टमभित्र परेको समस्याका लागि मौद्रिक नीतिबाट नै कानुन निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । राष्ट्र बैंक भित्रबाट कानुन ड्राफ्टिङको काम हुँदैछ । राष्ट्र बैंकभित्रको टास्क फोर्सले सो काम गरिरहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा परेको रिकोभरीको मुख्य समस्या मौद्रिक नीतिमा नै कानून बनाउने भनेका छौं । त्यसपछि खराब कर्जालाई अर्को पकेटमा लैजान सजिलो हुन्छ । पूर्णरुपमा रिकभरी सम्भव छैन । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि कानून बनाउँदैछौं । मस्यौदा बनाइरहेका छौं । रिकभरीको समस्या स्लो डाउन अर्थतन्त्रसँग गासिएको छ । यो सुधार हुँदै जाँदा बैंकको रिकभरी पनि सुधार हुँदै जाने छ ।

बैंकहरुको एनपीए लेभल सधैँ माथि जान्छ भन्ने होइन । क्रमशः सुधार हुन्छ भन्ने आशा छ  हामीलाई । यी सबै कुरा पोजेटिभ वेमा नै जानेछ । सुधार हुँदा बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बैंकिङ उद्योगमा परेको जुन दबाब हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कन्सलटेसन वा विभिन्न इस्ट्रुमेण्ट प्रयोग गरेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्टेबल बनाएको छ । सानोतिनो धक्काले नछुने बनाएका छौं । त्यसलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो भएकाले राम्रो मान्नुपर्छ । यो बेलामा बैंकहरुले काउन्सेलिङ, सहुलियत दिने र बैकले के गर्दा ग्राहकहरुलाई सहयोग पुग्छ । त्यो बैंकहरुले गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको रोल अलिकति काउन्सिलिङ गर्ने आफ्ना ग्राहकहरुलाई सुविधा थपिदिने के भनिदिदाँ के गरिदिदाँ ग्राहकलाई सजिलो हुन जान्छ ।

एउटा कस्टमर मानिलिउ ४० वर्ष ५० वर्ष उद्यमी बनिसक्या मान्छे छ । उसको टेक्नीकल्ली तलमाथी भएको आधारमा ब्ल्याक लिष्ट भैदियो भने उसको सारा कुरा बन्द हुन्छ । उसले बैंकबाट ऋण लिएर यतिका वर्ष व्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेको छ । अलिकति इकोनोमीमा परेको असर र आफ्नो फाइनान्सियल प्लानिङमा भएको कमजोरीको कारणले उ उद्यमीबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेलामा बैंकरको महत्वपुर्ण रोल हुन्छ । होइन मेरो काम त लोन दिनु थियो दिए भन्ने होइन । हामीकहाँ व्यवसायीले प्लान वेमा काम गर्दैनन् । काम पाएपछि काम गर्यो हिड्यो गर्नेहरु हुन्छन् । बैंकहरुले अलिकति काउन्सिलिङ गरिदिने हो भने त्यो ऋणी बाच्न सक्छ ।

प्राविधिक रुपमा भएको कमजोरी हुँदा बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्न हुँदैन । बैंकहरुले आफ्नो काम कर्जा दिने मात्रै हो । व्यवसायीहरुलाई परेको अफ्ठ्यारो बुझ्न सक्दैनौं भन्न मिल्दैन । बैंकहरुले ऋणलाई काउन्सिल गर्दा बाच्न सक्छ । व्यवसायीको कारोबार बच्न सक्छ । हामीकहाँ आइपुगेको कम्प्लेन हेर्ने हो भने यहि प्रकृतिका धेरै छन् । विशेषगरी बैंकर एशोसिएसनका साथीहरुलाई म भन्न चाहान्छु । फाइनान्सिएयल विषयमा मात्रै होइन । आफ्ना कर्मचारीहरुलाई काउन्सिलिङको काम पनि लगाउन आग्रह गरे । यसले धेरै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरुमा तरलता कम हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो दुई महिना मंसिर र पुसमा आयात निर्यात राम्रोसँग बढेको छ । एभरेज भन्दा निकै माथि छ । विगत दुई वर्षको एभरेज आयात १ सय ३० अर्ब प्रतिमहिना हो भने अहिले पुस महिनामा मात्रै १ सय ६१ अर्ब आएको छ । यसभित्र केही न केही गतिविधिहरु बढ्न खाजेको छ । निर्यात भित्र पनि क्यापिटल गुड्सहरु आइरहेको छ भने भोलिलाई फिक्स क्यापिटल फरमेसनमा सहयोग पुर्याउँछ ।

दीर्घकालिन रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । केही मात्रामा त्यस्ता खालका वस्तुहरु निर्यात भएको देखिन्छ । पाम आयलले निर्यातमा वृद्धि भएकाले पनि निर्यात वृद्धि भएको देखिन्छ । केहि चाहि पाम आयल, भटमासको तेल सोयबिनको लेल पनि आयात तथा निर्यात वृद्धि भएको हामी देख्छौं।

बिस्तारै अर्थतन्त्रमा देखिएको स्लो डाउन कम हुँदै जाने आशा गर्नसक्छौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हदैसम्म गरेको हो । त्यसले केही राहत निर्माण व्यवसायीहरुलाई भयो तर पनि भुक्तानीको विषय अहिले पनि भइरहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने संयन्त्रमा जुन खालको कमजोरी छ त्यो अहिलेसम्म पनि कायम छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । त्यसलाई हामीले बढाउन आवश्यक छ ।

(राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको विचार)