रवि लामिछानेको निलम्वन तत्काल फुकुवा नगरे कानूनी उपचार खोज्ने रास्वपाको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निलम्वन तत्काल फुकुवा नगरे कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ ।शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन पार्टी उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले सभापति लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको आरोप लागाए । उनले संवैधानिक व्यवस्थाकको बेवास्ता गर्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले रास्वपाले यसको कानूनी निदान खोज्ने बताए ।

विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिलाई नस्वीकार्ने, खिसिट्युरी गर्ने र आक्रमण गर्ने चलन नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै तत्कालै निलम्वन फुकुवा नगरे सदन चल्न नदिने संकेत गरे ।

उनले भने, ‘विश्वमा नै नयाँ शक्तिहरुलाई बेवास्ता गर्ने, , खिसिट्युरी गर्ने, आक्रमण गर्ने र अस्तित्व स्वीकार्ने चरणहरु हुँदा रहेछन् । हामी अहिले आक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको महसुश भएको छ । तर चौथो चरण चाँडै नै आउँछ । त्यो भनेको अस्तित्वको स्वीकार्यता, प्रवेश । तेस्रो चरणबाट चौथो चरणमा जानेमा हामी पुर्ण विश्वस्त छौँ । यस सम्मानित सदनमा आज एउटा विशेष अनुपस्थिति छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा ५० हजार मतको हारहारीमा दुई/दुई पटक विजयी भएका चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद, हाम्रो पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न आज । २०६४ सालमा ल्याइएको सम्पती शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा टेकेर मुद्दा दायर हुनासाथ सबै राष्ट्रसेवकलाई निलम्बन हुने प्रावधानमा टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको छ ।’

‘हामीले नै बनाएको संविधानको बेवास्ता गर्दै उहाँलाई निलम्वित गरिएको छ । त्यसको कानूनी उपचार हामी खोज्छौं । आज शिष्टता र भद्रताका लागि पनि सम्माननीय सभामुखलाई निलम्वन प्रति आपत्ति छ, त्यसलाई फुकुवा गरिदिनुस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको छ । अदालतको विचाराधिन विषयमा म बोल्नुहुँदैन । म बोल्दिन । नाम चलेका सबै नेताहरुलाई खोरमा हाल्ने तत्कालिन शाही आयोगलाई अदालतले खारेज गरेको त्यो न्यायिक साहस, त्यो आँटको अभ्यास भएको देश हो यो’ उनले बताए ।

वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट कानून ल्याउने, संवैधानिक परिषद्लाई खल्बल्याउने काम गरिरहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुन: पेस गर्न आग्रह समेत गरे ।