काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता महतोले संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियतवस हक हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले संविधानले प्रदेश प्रशासनको नियन्त्रण प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले अहिले पनि हिच्किचाइरहेको बताउँदै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशको शासन व्यवस्था संघ सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बताए ।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निजामती प्रशासन लगायतलाई अहिले पनि संघ सरकारकै नियन्त्रणमा राखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुदले वाध्यतावस संघीयता स्वीकारेपनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको मनोभावबाट देश चालाइरहेको जिकिर गरे ।
उनले मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दाबी समेत गरे । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताउउँदै भने, ‘संघीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई बयिलयो बनाउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रिय सरकारबाट नियतवस हक हस्तान्तरण भइरहेको छैन भन्ने सवालमा मधेस प्रदेश मात्र होइन सातवटै प्रदेशले एकस्वरमा आवाज उठाइरहेका छन् । हिजोको दिनमा मधेस प्रदेशको आन्दोलनको कारणले संघीयता आएको हो ।’
‘देश चलाइरहेको राजनीतिक दलहरुको मानसिकता अहिले पनि एकात्मक छ । प्रहरीको मानसिकता पनि एकतात्मक छ । र नेपाल सरकार हाँक्ने निजामती प्रशासन पनि एकात्मक माइन्डसेटबाट काम गरिरहेको छ’ उनले भने । उनले संघीय निजामति ऐनले प्रदेशको निजामती ऐनलाई छुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्